मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षकांचे कार्यालय सुरू झाल्यानंतर घरांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची ये—जा सुरू झाली आहे. यंदा करोनामुळे शीघ्रगणकाचे (रेडी रेकनर) दर जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मात्र पुढील आदेश येईपर्यंत मागील आर्थिक वर्षांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारले जात असले तरी त्यात आणखी कपात करावी, अशी मागणी विकासकांनी केली आहे. यामुळे खरेदीला उठाव येईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे. २४ मार्चपासून देशभरात टाळेबंदी झाली. राज्यातही आता चारवेळा टाळेबंदी झाली आहे. राज्य शासनाने यंदा नव्याने रेडी रेकनरचे दर जाहीर केलेले नाहीत. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षांतील रेडी रेकनरच्या दरानुसारच मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. या दरांमध्ये कपात करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. परंतु करोनामुळे नवे दर जाहीर न केल्याने प्रत्यक्षात कपात झालेली नाही, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे नवे दर कपातीसह जाहीर करावे, अशी या विकासकांची मागणी आहे. करोना काळात मु्द्रांक शुल्कात एक टक्का कपात करण्यात आली आहे. मात्र ती अधिक हवी, असे या विकासकांचे म्हणणे आहे. ती ५० टक्कय़ांवर आणण्यात यावी, अशी मागणी नॅशनल रिएल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलच्या (नरेडको) वेबिनारमध्ये करण्यात आली होती. नरेडकोचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरांजन हिरानंदानी यांच्यासह अनेक विकासक त्यासाठी आग्रही होते. विकासकांकडे अनेक रिक्त सदनिका पडून आहेत. या विकल्या गेल्या तर विकासकांची रोकडटंचाई मोठय़ा प्रमाणता दूर होईल. यासाठी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात कपात हवी, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
