News Flash

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण

२०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय निवासी बाजारात ७० टक्कय़ांनी वाढ नोंदवली गेली.

संग्रहित छायाचित्र

 

२०१७ मध्ये ७ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक : ‘सीबीआरई’चा अंदाज

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रावर निश्चलनीकरणाचा (नोटाबंदी) परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र प्रत्यक्षात उत्साहवर्धक वातावरण असल्याचे दिसून येत असल्याचे ‘सीबीआरई साऊथ आशिया प्रायव्हेट लिमिटेड’ने नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. रेरा कायद्याच्या रूपात सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचा अर्थव्यवस्थेवर कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे वास्तव समोर आले असल्याचेही हा अहवाल सांगतो.

सीबीआरई साऊथ आशिया प्रायव्हेट लिमिटेड या भारतातील स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील आघाडीच्या सल्लागार कंपनीने आपल्या आशिया पॅसिफिक स्थावर मालमत्ता बाजारपेठ अंदाज २०१७ मधील निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. या अहवालानुसार, सर्वात झपाटय़ाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत भारताने आपले स्थान कायम राखले आहे. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास उंचावला असून चांगल्या धोरण सुधारणेमुळे भारतात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण आहे. जागतिक आढावा घेतल्यानंतर ‘सीबीआरई’तर्फे प्रत्येक वर्षी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अहवाल सादर केला जातो. यात वर्षांच्या सुरुवातीला स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील नवनवीन कल, गतीशिलता आणि अन्य विभागाचेही निरीक्षण नोंदवले जाते.

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सध्या असलेल्या उत्साही वातावरणाबद्दल ‘सीबीआरई’चे भारत आणि दक्षिण पूर्व आशियाचे अध्यक्ष अंशुमन मॅगझिन यांनी सांगितले की, २०१६ मध्ये भारत सरकारने घेतलेले काही महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय भारतीय स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी फायद्याचे ठरले. सरकारने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात विशेष करून निवासी बाजारात पारदर्शकता आणण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यामुळे २०१७ मध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण पसरले असून स्थिरपणे वाढ होत असून, या क्षेत्राला स्थैर्य आणि झळाळी मिळाली आहे.

‘सीबीआरई’ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी २०१६ हे वर्ष ऐतिहासिक ठरले. विक्रमी ४.३० कोटी चौरस फूट अभिशोषण पातळी नोंदवली गेली. दरवर्षीपेक्षा त्यात ९ टक्क्य़ांनी वाढ झाली. बंगळुरू आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील राज्यांमध्ये भाडेतत्त्वावर जागा देणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये वाढ झाली. हैदराबादमध्ये जमिनी ताब्यात घेण्याच्या मागणीमध्ये कमालीची वाढ नोंदवली गेली. २०१५ पेक्षा २०१६ मध्ये दुपटीने, ६० लाख चौरस फूट जमिनीचे अभिशोषण करण्यात आले.

‘उच्च अभिशोषण पातळी आणि जागतिक गुंतवणूकदारांनी दाखवलेला रस यामुळे भारतीय कार्यालयीन क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळाली आहे. २०१७ मध्ये, कार्यालयीन क्षेत्राला चांगली झळाळी मिळण्याची शक्यता असून जवळपास ४० दशलक्ष स्केअर फूटचे अभिशोषण अपेक्षित आहे. बांधण्यात येणाऱ्या इमारतींसाठी पूर्व—वचन देण्याचा कल अस्तित्वात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा देणाऱ्या कंपन्यांमळे देशभरात सध्या या क्षेत्राला मोठी मागणी आहे. सूक्ष्म बाजारातही जागा भाडय़ाने देण्याच्या प्रRियेत वाढ होत आहे. तंत्रज्ञान हा महत्त्वाची भूमिका निभावत असून जागा वापराचे प्रमाण आणि काम करण्याच्या ठिकाणी विविध नावीन्यपूर्ण गोष्टी अमलात आणण्याकडे तसेच योजनेची योग्य अमलबजावणी झाली आहे की नाही, याकडे सध्या मालकवर्ग बारकाईने लक्ष देत आहे’, असेही अहवालात नमूद आहे.

अहवालात म्हटल्याप्रमाणे, आरईआयटीमुळे चांगल्या दर्जाचे मॉल विकसित केले जातील. त्याचबरोबर सेवा आणि वस्तू कराच्या (जीएसटी) अमलबजावणीमुळे विविध आघाडय़ांवर कराचे सुसूत्रीकरण होईल. त्यामुळे मालवाहतूक करणे आणि व्यवसाय करणे सोपे होणार आहे.

‘सीबीआरई’ म्हणते..

२०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय निवासी बाजारात ७० टक्कय़ांनी वाढ नोंदवली गेली. २०१६ च्या चौथ्या तिमाहीत १८,००० घरांची विक्री झाली होती. २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत ३० हजार घरांची विक्री झाली आहे. चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता आणि बंगळुरू या राज्यांमध्ये सर्वाधिक तेजीचे वातावरण आहे. घरांच्या विक्रीमध्येही २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत ७० टक्कय़ांनी वाढ नोंदवली गेली. २०१६ च्या चौथ्या तिमाहीत १४ हजार घरांची विक्री झाली होती. २०१७ च्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल २३ हजार घरांची विक्री झाली आहे. चेन्नई, हैदराबाद, पुणे आणि बंगळुरू या राज्यांमध्येच सर्वाधिक घरांची विक्री झाली आहे. २०१७ च्या पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आणि दुय्यम बाजारपेठेतही घरांच्या विक्रीला झळाळी मिळण्याची अपेक्षा आहे.

किफायतशीर घरे बांधण्याकडे खासगी विकासकांनी सर दाखवला असून त्यामुळेच घरांच्या विRीतही तेजीचे वातावरण आहे. भारतीय किरकोळ स्थावर मालमत्ता बाजाराला आंतरराष्ट्रीय नाममुद्रांकडून मोठी मागणी असून किरकोळ स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात झालेल्या सुधारणांमुळे २०१६ मध्ये या क्षेत्राला जोरदार मागणी होती. २०१७ हे वर्ष किरकोळ स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी सकारात्मक ठरण्याची शक्यता असून दर्जेदार जागांना मोठी मागणी येण्याची शक्यता आहे. अ दर्जाच्या ७० लाख स्केअर फूट जागेला मागणी येण्याची अपेक्षा आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये ही मागणी आहे. हैदराबाद आणि बंगळुरूमध्येही नव्या जागांना मोठी मागणी असल्यामुळे किरकोळ स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी हे वर्ष तेजीचे ठरणार आहे. किरकोळ क्षेत्रासाठी जागेला मोठी मागणी आली आहे. त्यामुळे पुरवठय़ातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

रेराच्या अंमलबजावणीमुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल. त्याचबरोबर संस्थापगत भांडवलही हे क्षेत्र आकृष्ट करेल. यामुळे कंपनी सुशासनाचे पारूप तयार होऊन त्याचा लाभ घर खरेदीदार, ग्राहकवर्गालाही होईल. स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला नव्याने ऊर्जितावस्था प्राप्त होणारे वातावरण निर्माण होणार असून अर्थव्यवस्थेतील सुधार, कमी व्याजाचे दर असे सारे असतानाच त्याची जोडच मिळाली आहे.

– सुनिल शर्मा, उपाध्यक्ष (विपणन), महिंद्रा लाईफस्पेसेस.

जगभरात कामगार दिन साजरा होत असताना या दिवशी रेरा कायद्याची अंमलबजावणीच्या माध्यमातून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात एक नवी क्रांती उदयास आली आहे. रेरा कायद्याद्वारे हे क्षेत्र अधिक चांगल्या गतीने कार्य करू शकेल. या कायद्यातील पारदर्शकतेच्या तरतुदींमुळे विकासक व ग्राहक यांच्यातील संबंधही अधिक चांगले होतील. संघटित स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी या कायद्याच्या माध्यमातून सरकारने आखलेल्या धोरणाद्वारे वाढ नोंदली जाईल. एकूणच या क्षेत्रातील सर्व प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नियोजन पद्धतीने होणार आहे. यामुळे विकासक, नियामक आणि खरेदीदार यांच्याप्रती एक विश्वासाचे वातावरण तयार होणार आहे.

– मनिष दोशी, अध्यक्ष, एक्मे ग्रुप.

बहुप्रतिक्षित शिस्तबद्धता नव्या रेरा कायद्यामुळे देशाच्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात येणार आहे. पारदर्शकता, स्पर्धात्मकता, मूल्य, सुलभता तसेच ग्राहक केंद्र या दृष्टीने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात यामुळे मोठय़ा प्रमाणात बदल दिसू लागतील. विकासक तसेच खरेदीदार यांच्याबरोबरच एकूणच स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात या कायद्याचा सकारात्मक परिणाम निश्चित होईल. नव्या नियमांनुसार अनेक विकासक त्यांच्या व्यवसायाची नव्याने बांधणी करत आहेत.

– राहुल शहा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समर ग्रुप.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 2, 2017 1:10 am

Web Title: real estate act have not any effect on indian economy
Next Stories
1 गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाईंचा महिन्याचा पगार ₹ १ अब्ज
2 डोकोमोप्रकरणी टाटांना दिलासा
3 ‘जीएसटी’ दर भीतीदायकनसतील!
Just Now!
X