थेट विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा शिथिल केली जाण्याचा स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला दुहेरी फायदा दिसून येत आहे. एक तर या उद्योगक्षेत्राला नवीन भांडवली स्रोत खुले झाल्याने प्रत्यक्षात गृहनिर्माणाला चालना मिळणार आहे, तर दुसरीकडे सिंगल ब्रँड विक्री क्षेत्रही १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले झाल्याने, त्या क्षेत्रातून होऊन घातलेले बांधकाम स्थावर मालमत्ता क्षेत्राच्याच पथ्यावर पडेल. एका अंदाजाप्रमाणे भारतात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात चालू वर्षांत खासगी भांडवली गुंतवणुक दुपटीने वाढेल. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील खासगी भांडवली (पीई) गुंतवणूक ३९ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर होती. ती चालू २०१६-१७ सालात दुपटीहून अधिक वाढून ७५-८० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरवर जाईल, असा ‘जेएलएल’च्या अलीकडच्या पाहणी अहवालाचा कयास आहे. आजवर प्रतीक्षेत असलेले फॅशन, खाद्य आणि पेय क्षेत्रातील एकल ब्रॅण्ड्स सरकारकडून अपेक्षित धोरणात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने भारतातील विस्तार कार्यक्रमाला गती देणे अपेक्षित आहे. कुशमान अ‍ॅण्ड वेकफिल्डच्या अंदानुसार, भारतात संघटित (बॅ्रण्डेड) किराणा क्षेत्र वार्षिक २५ ते ३० टक्के दराने वाढत आले आहे. व्यापारी संकुलांच्या उभारणीत अग्रेसर असलेल्या डीएलएफ आणि युनिटेक या कंपन्या या नव्या घडामोडीच्या सर्वात मोठय़ा लाभार्थी ठरतील. सिंगल ब्रॅण्ड रिटेलमध्ये केवळ विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादाच शिथिल केली गेलेली नाही, तर महानगरांबाहेर दुसऱ्या श्रेणीच्या शहरात विस्तार शक्य व्हावा यासाठी विदेशी गुंतवणुकीस पात्र विक्री दालनाचे आकारमानही शिथिल केले गेले आहे. एकीकडे खुला झालेला भांडवली स्रोत, तर दुसरीकडे नियमांचे वेसण या दोन्हीतून भारतात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी उज्जवल वृद्धिपथ सुकर झाला असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते, असे सिंघानिया अ‍ॅण्ड पार्टनर्स या विधि संस्थेच्या अ‍ॅड. शिल्पा शाह यांनी सांगितले. स्थावर मालमत्ता (नियमन व विकास) कायदा करून सरकारने या क्षेत्राला नियमांची चौकट घालून देण्याचे स्वागतार्ह पाऊल टाकले, ज्यायोगे या क्षेत्रासंबंधी ग्राहकांमधील विश्वासार्हतेलाही बळ दिले गेले आहे. विशेषत: राजधानी परिसर क्षेत्र, नोएडा व गुरगाव येथे ग्राहकांच्या बिल्डरांविरोधात मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी आल्या आणि याच भागात तब्बल १२,००० निवासी सदनिका बांधूनही तयार आहेत. नवीन कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर, या तयार सदनिकांचा त्वरेने निचरा होऊन त्या घरमालकांच्या ताब्यातही दिल्या गेल्या आहेत. किंबहुना हा नवीन कायदा अमलात येऊन तो लागू होण्याआधी येथील डीएलएफ, जेपी ग्रुप, युनिटेक यांनी दाखविलेली तत्परता अखेर ग्राहकांच्याच फायद्याची ठरली असल्याचे दिसून येते, अशी अ‍ॅड शहा यांनी पुस्ती जोडली. देशभरातील घरांच्या बाजारपेठेत अशीच घाई अन्य विकासकांकडून सुरू असल्याचे दिसून येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या पूर्ततेचे वेळापत्रक विकसकांना नव्या कायद्यान्वये पाळावे लागणार असून, त्यात दिरंगाईवर प्रत्येक राज्यात साधारणपणे ११ टक्के दराने विकासकाला दंड भरावा लागणार, हा कायद्याचा धाक आवश्यकच होता, असे त्या म्हणाल्या. ‘आयकिया’कडून नवी मुंबईत १५०० कोटींची गुंतवणूक जगातील सर्वात मोठी फर्निचर विक्रेता नाममुद्रा असलेल्या आयकियाने भारतातील आपले पहिले विक्री दालन आगामी १८ महिन्यांत नवी मुंबईत साकारले जाईल, असे स्पष्ट केले. सुमारे १,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन कंपनीने आखले असून, २०२५ पर्यंत देशभरात २५ दालने थाटण्याचा तिचा मानस आहे. आयकियाने नवी मुंबईत एका मोठय़ा भूखंडाच्या खरेदी व्यवहार ४०० कोटी रुपयांना पूर्ण केला असून, त्यावर चार लाख चौरस फुटांच्या दालनाचे बांधकाम लवकरच सुरू होईल, अशी माहिती महाराष्ट्राचे उद्योग सचिव अपूर्व चंद्र यांनी दिली. सिंगल ब्रॅण्ड विक्री दालनाचे क्षेत्र १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आल्यानंतर, भारतात गुंतवणूक जाहीर करणारी आयकिया ही पहिलीच कंपनी असून, तिच्या गुंतवणुकीला महाराष्ट्रातून सुरुवात होत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बरोबरीनेच अ‍ॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, फॉक्सकॉन, ओवेन्स कॉर्निग आणि एमर्सन या अन्य विदेशी कंपन्यांचेही महाराष्ट्रात गुंतवणुकीचे नियोजन असल्याचे चंद्र यांनी स्पष्ट केले.
