सुधीर जोशी अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठवडा अखेर केलेल्या घोषणांची दखल घेत बाजाराने या आठवडय़ाची सुरुवात दमदार केली. प्रमुख निर्देशांक पहिल्याच दिवशी दोन टक्क्यांहून जास्त वर गेले. अर्थात या वाढीमध्ये बँकिंग, वाहन व बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांचा क्षेत्राचा वाटा मोठा होता. मात्र पहिल्या दोन दिवसांचा जोर नंतरच्या दोन दिवसांत टिकू शकला नाही. पण शुक्रवारच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेच्या घोषणेमुळे बाजार पुन्हा वर आला व सप्ताहाची अखेर सेन्सेक्सच्या ६३१ तर निफ्टीच्या १९४ अंशांच्या अलीकडे दुर्मीळ बनलेल्या साप्ताहिक वाढीने झाली. अर्थमंत्र्यांनी बाजार बंद झाल्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सरकारी बँकांतील सुशासनासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे आणि एकत्रीकरणाच्या माध्यमांतून चार नवीन सरकारी महा-बँकांच्या स्थापनेची घोषणा केली. यापूर्वी केल्या गेलेल्या स्टेट बँक समूह व बँक ऑफ बडोदा, देना व विजया बँकांच्या एकत्रीकरणाचे अनेक फायदे त्यांनी विशद केले. आता सरकारी क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर येणार आहे. बाजार यावर पुढील आठवडय़ात प्रतिक्रिया देईल. पण आतापर्यंतचा अनुभव लक्षात घेता भागधारकांसाठी याचे फायदे मिळण्यास वेळ लागतो. त्यामुळे सरकारी बँकांच्या समभागात तेजी आली तर ती नफा कमावण्याची संधी असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त निधीचा वापर (साधारण ५८ हजार कोटी) सरकार पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणूक वाढविण्यास करू शकते. ही रक्कम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी केलेल्या तरतुदीपेक्षा जास्त आहे. पहिल्या तिमाहीत निवडणूक आचारसंहितेमुळे कमी झालेला खर्च सरकार आता करेल. विशेषत: रस्ते बांधणीस चालना मिळण्याची शक्यता आहे. ज्याचा फायदा सिमेंट व रस्ते बांधणी क्षेत्रातील कंपन्यांना (एस कन्स्ट्रक्शन, एस्कॉर्ट्स, लार्सन अँड टुब्रो, अल्ट्राटेक सिमेंट) होईल. आरबीएल बँकेचा समभाग मे महिन्याच्या अखेरीस ७०० रुपयांच्या आसपास होता. ‘कॅफे कॉफी डे’च्या घटनेनंतर तो ३०० रुपयांपर्यंत खाली आला. बँकेच्या पहिल्या तिमाहीचे निकाल सर्व निकषांवर चांगले होते. इथे येस बँकेची पुनरावृत्ती तर होणार नाही अशी शंका येते. अशी उदाहरणे पहिली की सुशासनाबाबत अव्वल असणाऱ्या एचडीएफसी व बजाज समूहातील वित्त कंपन्यांना बाजार मूल्य जास्त का, याचे उत्तर मिळते. या संपूर्ण आठवडय़ावर नजर टाकली तर उद्योगांच्या नाराजीची दखल सरकार घेते आहे याचे बाजाराने स्वागत केले. परंतु जागतिक व्यापार युद्ध व मंदीचे सावट बाजाराला फार वर जाऊ देत नाही. सरकारने जरी अनेक उपाय योजले तरी वस्तुत: कंपन्यांच्या कारभारात लगेचच फारसा फरक पडणार नाही. त्यामुळे तेजीचे वातावरण येण्यास अजून तीन ते सहा महिन्यांचा काळ जावाच लागेल. येत्या तीन ते सहा महिन्यात कृषी उत्पादनाची प्रगती, सणासुदीतील खरेदीचा उत्साह, शेजारी राष्ट्रांबरोबरचा तणाव बाजाराला दिशा दाखवेल. पुढील आठवडय़ात वस्तू व सेवाकर उत्पन्नाचे आकडे, ऑगस्ट महिन्याची वाहन विक्री, सरकारची धोरण अनुकूलता याकडे बाजार लक्ष ठेवेल. sudhirjoshi23@gmail.com
