देशाच्या बहुतांश भागांत चांगला पाऊस आणि लगोलग वेगाने सुरू असलेली पेरणी पाहता, वर्ष २०१३-१४ मध्ये देशात डाळींचे उत्पादन १९० लाख टनांचा विक्रमी स्तर गाठेल, असा विश्वास ‘इंडिया पल्स अ‍ॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशन (इप्गा)’ या डाळींच्या व्यापाऱ्यांच्या शिखर संघटनेने मंगळवारी येथे व्यक्त केला. चना, तूर आणि उडद या डाळींच्या उच्चांकी उत्पादनाने सरलेल्या २०१२-१३ मध्ये डाळींच्या देशातील एकूण उत्पादनाने १८४.५ लाख टनांची पातळी गाठली आहे. देशात अन्न-सुरक्षितेबरोबरच ‘पोषणाहार सुरक्षितता’ हा सरकारच्या अग्रक्रमाचा विषय बनायला हवा आणि डाळी या आजच्या घडीला आहारातील सर्वाधिक पौष्टिक अशा प्रथिन घटकांचा सर्वात चांगला व फिफायती स्रोत ठरतो. त्यामुळे अन्न-सुरक्षितता कायदा आणणाऱ्या सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून अन्नधान्य व साखरेबरोबरीने डाळींचेही वितरण सुरू करावे, अशी आपली मागणी असल्याचे इप्गाचे अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले. डाळींच्या उत्पादनाबाबत देश स्वयंपूर्ण बनेल अशी स्थिती निश्चितच असल्याचा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला. गोव्यात १९ ते २१ फेब्रुवारी २०१४ रोजी होत असलेल्या दुसऱ्या ‘द पल्सेस कॉन्क्लेव्ह २०१४’ या आंतरराष्ट्रीय डाळ व्यापारविषयक परिषदेची माहिती पत्रकारांना देताना डोंगरे यांनी देशातील डाळींची लागवडकर्ते शेतकरी, व्यापारी व या क्षेत्रातील प्रक्रियादार व उद्योजकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षाही व्यक्त केल्या. देशात आजच्या घडीला चना, तूर, उडद या डाळींच्या किमती या सरकारने निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षाही खाली गेल्या आहेत. अशा स्थितीत किमतनिश्चितीचे सर्वात प्रभावी माध्यम असलेल्या डाळींच्या वायदा व्यवहारांना पुन्हा संमती दिली जावी, अशी मागणीही आपण सरकार तसेच फॉरवर्ड मार्केट कमिशन या नियामक यंत्रणेकडे केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशांतर्गत डाळींच्या लागवड व उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ‘कमिशन फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल कॉस्ट अ‍ॅण्ड प्राइसेस (सीएसीपी)’ने डाळींच्या आयातीला १० टक्के शुल्क आकारण्याची केलेल्या शिफारसीबाबत विचारले असता डोंगरे म्हणाले की, उलट आयातीला खुला वाव ठेवून देशांतर्गत शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळविण्यास मदतच होत आहे.डाळींची सोन्याशी तुलनाच नको!खनिज तेल, सोने, खाद्यतेल यापाठोपाठ देशात सर्वाधिक आयात होत असलेला घटक म्हणून डाळींकडे पाहिले जाते. चालू खात्यातील वाढती तूट आणि घटती विदेशी चलन गंगाजळी पाहता देशात होणाऱ्या आयातीला सरकारकडून आवर घातला जात आहे; परंतु अत्यंत अनुत्पादक असलेली सोन्याची हौस आणि डाळींची पोषणदृष्टय़ा असलेली गरज यांची एकाच मापात तुलना करणे गैर आहे, असे ‘इप्गा’चे अध्यक्ष प्रवीण डोंगरे यांनी सांगितले. तरी गेल्या वर्षी तब्बल ६० अब्ज डॉलरची सोने आयात झाली, त्याउलट जेमतेम १.५ ते दोन अब्ज डॉलरच्या डाळी आयात केल्या गेल्या. देशात दरडोई डाळींचा उपभोग १४.५ किलोग्रॅम हा आजही जागतिक तुलनेत खूपच तोकडा आहे. त्यातच रुपयाचे गेल्या काही महिन्यांत झालेले १२ टक्क्यांच्या अवमूल्यनाने अशीही देशात आयात महागच झाली असल्याने, प्रतिबंधात्मक आयात शुल्क लादण्याची आवश्यकताही उरलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील प्रति हेक्टरी डाळींचे उत्पादन सध्याच्या ६५० किलोच्या तुलनेत दुपटीने वाढणे शक्य आहे. त्यासाठी आवश्यक ते तंत्र, तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे आदींच्या पुरवठय़ावर सरकारने लक्ष केंद्रित केल्यास लागवड क्षेत्रात कोणतीही वाढ न होता भारत हा जगातील सर्वात मोठा डाळींचा निर्यातदार बनू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
