19 November 2019

News Flash

टाटांच्या सहा विश्वस्त संस्थांची नोंदणी प्राप्तिकर विभागाकडून रद्दबातल

टाटा ट्रस्टकडून शुक्रवारी सायंकाळी याप्रकरणी करण्यात आलेल्या खुलाशातही ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे.

मुंबई : प्राप्तिकर विभागाच्या मुंबईच्या प्रधान आयुक्त कार्यालयाने गुरूवारी काढलेल्या आदेशान्वये, टाटा ट्रस्टशी संलग्न सहा विश्वस्त संस्थांची नोंदणी रद्दबातल केली आहे. जमशेटजी टाटा ट्रस्ट, आर. डी. टाटा ट्रस्ट, टाटा एज्युकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट आणि नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट अशा या सहा संस्था आहेत.

महिनाभरापूर्वी टाटा ट्रस्टने, पूर्वीच प्राप्तिकर विभागाकडील नोंदणी कायद्यातील तरतुदींनुसार, स्वेच्छेने प्रत्यार्पित (सरेंडर) केली असतानाही प्राप्तिकर विभागाकडून आलेल्या अतिरिक्त करवसुलीच्या नोटिशीला आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या घडामोडीनंतरच कर प्रशासनाने हे पाऊल टाकले असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते.

टाटा ट्रस्टकडून शुक्रवारी सायंकाळी याप्रकरणी करण्यात आलेल्या खुलाशातही ही बाब स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर विभागाने नोंदणी रद्दबातल केलेल्या सहा विश्वस्त संस्थांनी २०१५ सालीच स्वेच्छेने आणि प्राप्तिकर कायद्यातंर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार त्यांची नोंदणी प्रत्यार्पित केली आहे आणि त्या अन्वये संलग्न प्राप्तिकरातून सवलतीच्या दाव्याचाही त्याग केला आहे. त्यामुळे सहा विश्वस्त संस्थांची नोंदणी तात्काळ रद्दबातल करीत असल्याचे फर्मान जरी प्राप्तिकर विभागाने शुक्रवारी (३१ ऑक्टोबर) काढले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी ही २०१५ साली नोंदणी स्वेच्छेने प्रत्यार्पण करण्याच्या ट्रस्टने केलेल्या विनंतीनुसारच गृहित धरली जायला हवी, अशी टाटा ट्रस्टची भूमिका आहे.

हा तिढा २०१३ सालातील घडामोडींपासून सुरू झाला आहे. त्यावेळी देशाच्या महालेखापाल व निबंधकांच्या (कॅग) अहवालात, जमशेटजी टाटा ट्रस्ट आणि नवाजबाई रतन टाटा ट्रस्ट या संस्थांनी ‘प्रतिबंधित गुंतवणूक पद्धतीं’चा अवलंब करून ३,१३९ कोटींची गुंतवणूक केल्याचे नमूद करण्यात आले होते. प्राप्तिकर विभागाने या विश्वस्त संस्थांना ‘असाधारण कर सवलत’ प्रदान करून, सरकारला मिळू शकणाऱ्या १,०६६ कोटी रुपयांचा कर महसूल बुडविला, असाही कॅगने ठपका ठेवला होता.

मार्च २०१५ मध्ये प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार, विश्वस्त संस्थांची नोंदणी स्वेच्छेने प्रत्यार्पित करण्याचे टाटा ट्रस्टने पाऊल टाकले. पुढे २०१८ सालात, कॅगची तत्कालीन निरीक्षणे आणि शेऱ्यांची लोकलेखा समितीच्या उपसमितीने दखल घेतली आणि तिने हे प्रकरण प्राप्तिकर विभागाकडे समर्पक मूल्यांकनासाठी सोपविले. त्यावर जुलै २०१९ मध्ये उचित खुलासा करण्याची नोटीस प्राप्तिकर विभागाकडून टाटा ट्रस्टला बजावण्यात आली.

तथापि, नोंदणी रद्दबातल करीत असल्याच्या आदेशासह, अतिरिक्त कराचा भरणा करण्यासंबंधी कोणतीही नोटीस प्राप्तिकर विभागाकडून आलेली नाही. तसेच ट्रस्टच्या काही मालमत्तांवर जप्ती आणली गेली असल्याचे वृत्तही खोडसाळ असल्याचे टाटा ट्रस्टने शुक्रवारी दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.

First Published on November 2, 2019 5:41 am

Web Title: registration of six trust of tata canceled by income tax department zws 70
Just Now!
X