कर्ज उचल १.५९ लाख कोटींचे, राज्यांना वितरण ७५ हजार कोटींचे पीटीआय नवी दिल्ली अप्रत्यक्ष करप्रणालीमुळे होणारे राज्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीतील ७५,००० कोटी रुपये केंद्र सरकारने अदा केले आहेत. विशेष म्हणजे अपुरी पडण्यात येणाऱ्या रकमेसाठी काढण्यात आलेल्या १.५९ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जातून ही रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणाली अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे (राज्यांचे कर उत्पन्न बुडाल्याने) राज्यांना होणारे नुकसान पहिल्या पाच वर्षांत भरून काढण्याची ग्वाही मोदी सरकारने दिली होती. या अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षांसाठी केंद्राकडून राज्यांना २.५९ लाख कोटी रुपये दिले जाणे अपेक्षित आहे. काही प्रमाणात कर वाढवण्यात आल्याने त्या माध्यमातून १ लाख कोटी रुपये सरकारला मिळण्याची अपेक्षा आहे. आलिशान, अवगुणी आणि तंबाखूजन्य उत्पादने, मद्य या सारख्या पापाचरणी वस्तूंवरील कराच्या उच्चतम दरामुळे सरकारी तिजोरीत ही भर पडणार आहे. परिणामी अन्य १.५९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्राने उचलले आहे. त्यातील ७५,००० कोटी रुपये राज्यांना भरपाईची रक्कम म्हणून देण्यात आले आहेत. राज्य व केंद्र शासित प्रदेशांना चालू वर्षांसाठी महसुली तुटीची भरपाई म्हणून वितरीत केल्या जाणाऱ््या एकूण रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम एकाच टप्प्यात हस्तांतरित करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष असलेल्या वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या मेमधील बैठकीत रक्कमपूर्ततेकरिता कर्ज घेण्याचा निर्णय झाला होता.
