जवळपास नऊ वर्षे जुने रिलायन्स इंडस्ट्रीज समूहातील ‘रिलायन्स पेट्रोइन्व्हेस्टमेंट्स लि. (आरपीआयएल)’च्या पूर्वाश्रमीच्या आयपीसीएल या कंपनीच्या समभागांमधील कथित व्यवहारांतून लाभ कमावल्याचे ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’च्या नियमांचा भंग करणारे प्रकरण पुराव्याअभावी गुंडाळण्यात येत असल्याचे बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने बुधवारी स्पष्ट केले. सरकारच्या मालकीच्या असलेल्या आयपीसीएल या बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपनीचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून संपादन करण्यात आले. परंतु या बाजाराच्या दृष्टीने संवेदनशील बातमीचा आधीच सुगावा लागून, रिलायन्स समूहातील उपकंपनीने आयपीसीएलच्या समभागांचे व्यवहार करून नफा कमावला हे प्रस्थापित करणारा कोणताही सबळ पुरावा पुढे आलेला नसल्याचे कारण सेबीने हे प्रकरण बंद करताना दिले आहे. आयपीसीएलचे पुढे जाऊन रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये विलीनीकरण करण्यात आल्याने तिची बाजारातील सूचिबद्धता संपुष्टात आली आहे. तत्पूर्वी मे २०१३ मध्ये सेबीने या प्रकरणात आरपीआयएल या कंपनीवर ११ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. रोखे अपील लवादापुढे हे प्रकरण गेल्यावर सेबीच्या या आदेशाला डिसेंबर २०१५ मध्ये स्थगिती देण्यात आली. शिवाय लवादाने या प्रकरणाची पुन्हा नव्याने छाननी करून, तीन महिन्यांत निकाल देण्याचे सेबीला सूचित केले होते. या प्रकरणात दोषारोप ठेवण्यात आलेल्या कंपन्या जरी आयपीसीएलच्या संपादन व्यवहारांशी संबंधित पक्षातील (इनसाइडर) असल्या तरी तपासात त्यांना हा संपादन व्यवहाराची पूर्वकल्पना होती आणि दुष्ट हेतूने समभागांचे व्यवहार केले गेले असे कोणतेही पुरावे सापडला नसल्याचे सेबीने ताज्या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे आरोपी आरपीआयएलने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमनाचा भंग केला नसल्याचा निष्कर्ष काढता येईल, असे सेबीच्या या ५० पानी आदेशाने स्पष्ट केले आहे.
