रिलायन्स एडीएजी समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा दिलासा दिला. त्यांच्या दोन कंपन्यांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी वैयक्तिक दिवाळखोरीची कारवाईवर सुरू करण्यावर असलेला स्थगन आदेश उठविण्याच्या स्टेट बँकेच्या अर्जाला न्यायालयाने फेटाळून लावले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एल. नागेश्वरा राव यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने, याप्रकरणी स्थगन आदेश बजावणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाला हे प्रकरण ६ ऑक्टोबरला सुनावणीस घेण्यास फर्मावले आहे. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या स्थगन आदेशात दुरूस्ती करण्यासाठी अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य खंडपीठाने स्टेट बँकेला बहाल केले आहे. अंबानी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे यांनी ‘व्यक्तीला दिवाळखोर जाहीर केले तर त्याचे गंभीर परिणाम संभवतात’ असा युक्तिवाद केला आणि अशा प्रक्रियेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती न्यायोचित असल्याचे म्हटले. अंबानी यांनी ऑगस्ट २०१६ मध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्ससाठी ५६५ कोटी रुपये तर रिलायन्स इन्फ्राटेल लिमिटेड या कंपनीसाठी ६३५ कोटी रुपयांचे कर्ज स्टेट बँकेकडून मिळविताना जामिन स्वरूपात वैयक्तिक हमी दिली होती. ही कर्ज थकल्याने चालू वर्षांत मार्चमध्ये स्टेट बँकेने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’च्या मुंबई खंडपीठापुढे नादारी व दिवाळखोरी संहितेच्या कलम ९५ नुसार, अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठी अर्ज केला होता. एनसीएलटीने तो दाखल करून घेऊन, रिझोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) म्हणून जितेंद्र कोठारी यांची नियुक्ती केली. अंबानी यांनी आदेशाविरोधात २६ ऑगस्टला दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. स्टेट बँकेने कंपनीसाठी कर्ज घेताना दिलेल्या व्यक्तिगत हमी वठवण्यासाठी पावले टाकणे कितपत वैध आहे, असा अंबानी यांनी दावा केला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २७ ऑगस्टला अंतरिम आदेश देताना, एनसीएलटीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती.
