27 May 2020

News Flash

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून दरकपात

रेपो, रिव्हर्स रेपो, सीआरआर असे सर्वच पर्यायांतील व्याजदर गेल्या ११ वर्षांत प्रथमच मोठय़ा फरकाने कमी केले.

संग्रहित छायाचित्र

दशकात प्रथमच व्याजदरात घसघशीत घट; कर्जाच्या हप्त्यांना तीन महिने स्थगिती

करोनाचा कहर

करोनाविरोधातील लढाईत केंद्र सरकारपाठोपाठ रिझव्‍‌र्ह बँकही उतरली आहे. विषाणू संकटामुळे उगारलेल्या टाळेबंदीनंतर अर्थव्यवस्थेला संथगतीची बाधा येऊ नये यासाठी मध्यवर्ती बँकेने शुक्रवारी ठोस उपाययोजना जाहीर केल्या. त्याअंतर्गत कर्जावरील व्याजदरात घसघशीत कपात केली. रेपो, रिव्हर्स रेपो, सीआरआर असे सर्वच पर्यायांतील व्याजदर गेल्या ११ वर्षांत प्रथमच मोठय़ा फरकाने कमी केले.

निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्रातील मंदीग्रस्त वातावरणाचा फटका बसणाऱ्या लघुउद्योग, पगारदार-कर्जदारांना दिलासा देताना त्यांचे मासिक हप्ते तीन महिने वसूल न करण्याचा आदेश व्यापारी बँका, गृह तसेच वित्त कंपन्यांना दिला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणबाह्य़ निर्णयाचे स्वागत होत आहे. पतपुरवठय़ातील खीळ यामुळे कमी होईल, असा विश्वास उद्योग, बँकजगतातून व्यक्त करण्यात आला आहे. मार्च २०१५ नंतर प्रथमच पतधोरणबाह्य़ दरकपातीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

वित्त वर्ष २०२०-२१चे नियोजित पहिले द्विमासिक पतधोरण आठवडय़ावर असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शुक्रवारी सकाळी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून कर्जफेडीबाबतचा दिलासा दिला.

करोना विषाणू संकटाच्या पार्श्वभूमीवरील रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्यानंतर लगोलग उचलण्यात आले आहे. करोनामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची गती कमालीची मंदावण्याची भीती तमाम वित्त-बँक संस्थांनी व्यक्त केली आहे.

वर्ष २०१९ मध्ये एकूण १.३५ टक्के व्याजदरात कपात केली होती. विकास दर कमी असला तरी वाढत्या महागाईमुळे गेल्या पतधोरणात दरकपात टाळली होती. शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँक पतधोरण समितीच्या सहापैकी ४ सदस्यांनी दरकपातीच्या बाजूने कौल दिला.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शुक्रवारच्या एकूण दरकपातीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.२ टक्के (रु. ३.७४ लाख कोटी) रोकड उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारीच १.७ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य जाहीर केले होते. १ मार्च २०२० पर्यंत थकीत असलेल्या सर्व प्रकारच्या मुदतीच्या कर्जाचे (गृह, वाहन, शैक्षणिक, व्यक्तिगत कर्ज) मासिक हप्ते तीन महिने वसूल करू नयेत, असे आदेश व्यापारी बँकांना देण्यात आले आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरणबाह्य़ पाऊल

* थेट ०.७५ टक्के कपातीमुळे रेपो दर ४.४ टक्के

* रिव्हर्स रेपो दर ४; तर सीआरआर ३ टक्के

* जानेवारी २००९ नंतरची मोठी दर कपात

* दर ऑक्टोबर २००४ नंतर किमान टप्प्यावर

विकास दराबाबत जोखीम – गव्हर्नर दास

चालू आर्थिक वर्षांसाठी कोणताही विकास दर अंदाज व्यक्त न करत रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र विकासाबाबत जोखीम असल्याचे नमूद केले. २०१९-२० मध्ये अपेक्षित ५ टक्के विकास दर गाठण्यासाठी शेवटच्या, जानेवारी ते मार्च २०२० तिमाहीत ४.७ टक्के विकास दर हवा; मात्र करोना संकटाच्या अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणामामुळे तेही जोखमीचे ठरेल, असे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी स्पष्ट केले.

अर्थफटका जाणवणार!

मुंबई : करोना विषाणूने वाढत्या मृत्युसंख्येबरोबरच तमाम अर्थव्यवस्थेला खीळ बसली असतानाच आता भारताच्या विकास दराबाबतचे घसरते अंदाजही व्यक्त होऊ लागले आहेत. ठप्प पडलेल्या व्यवहारांमुळे देशाचा विकास दर चालू तसेच येत्या महिन्यापासून सुरू होणाऱ्या नव्या वित्त वर्षांतही उतरेल, असा कयास आघाडीच्या पतमानांकन तसेच वित्त, बँक व दलालीपेढय़ांनी बांधला आहे.

बाजार संमिश्र

मुंबई : रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अर्थसहाय्याची भांडवली बाजाराने सप्ताहाखेर संमिश्र दखल नोंदविली. किरकोळ निर्देशांक घसरणीसह सेन्सेक्स ३० हजाराच्या आत बंद झाला. तर नाममात्र प्रमाणात निफ्टी वाढून ८,६०० च्या पुढे राहिला. व्याजदराशी संबंधित बँक, वाहन, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील समभागांमध्ये मात्र मूल्यवाढ नोंदली गेली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 28, 2020 1:30 am

Web Title: repo rate from the reserve bank abn 97
Next Stories
1 अर्थफटका जाणवणार!
2 युनियन बँकेत कॉर्पोरेशन, आंध्र बँकेचे विलीनीकरण
3 बाजार-साप्ताहिकी : मनोबलाची परीक्षा
Just Now!
X