केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात सुरू असलेल्या वितुष्टाने विपरीत टोक गाठण्यापूर्वी म्हणजे १९ नोव्हेंबरच्या नियोजित मध्यवर्ती संचालक मंडळ बैठकीपूर्वी, उभयतांनी काही सहमती मुद्दय़ांवर तडजोडीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला कर्जपुरवठय़ाच्या नियमात शिथिलता, तसेच त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (पीसीए) अंतर्गत ११ बँकांवर लादल्या गेलेल्या र्निबधांचे निराकरण, तरलताविषयक समस्येचे समाधान या बाबींवर तडजोड होऊ घातली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील २१ पैकी ११ बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘पीसीए’अंतर्गत कारवाई करताना, त्यांच्या कर्ज वितरणावर निर्बंध आणले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून हे निर्बंध शिथिल केले जावेत असा आग्रह राहिला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक या संबंधाने एक पाऊल मागे घेईल, अशी शक्यता असून, सोमवारी होत असलेल्या संचालक मंडळ बैठकीत जरी या संबंधाने निर्णय झाला नाही, तरी नंतरच्या काही आठवडय़ात हे तडजोडीचे पाऊल पडेल असे संकेत मिळत आहेत. स्वायत्ततेच्या मुद्दय़ावरून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये संबंध विकोपाला गेले असताना, गेल्या आठवडय़ात शुक्रवारी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे दिल्लीत असताना, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पटेल यांच्या पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर वेगवेगळ्या बैठका झाल्या, त्यापैकी एका बैठकीला पंतप्रधान मोदी आणि अर्थमंत्री जेटली यांचीही उपस्थिती होती. उभयतांमधील तणाव निवळण्याच्या दिशेने ही बैठक उपयुक्त ठरल्याचे मानले जाते. वादाचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्राला कर्ज वितरणात विशेष कर्ज वितरणाच्या व्यवस्थेचा सरकारचा मध्यवर्ती बँकेकडे आग्रह होता. देशातील १२ कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या या क्षेत्राला नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीच्या परिणामी जबर फटका बसला असून, त्यांना पाठबळाची गरज आहे. या क्षेत्रासाठी विशेष कर्ज सुविधा निर्माण करण्याबाबत सकारात्मकता मध्यवर्ती बँकेकडून दिसेल, असे संकेत आहेत. त्याचप्रमाणे तरलताविषयक समस्येचा सामना करीत असलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) दिलासा देण्याबाबत उभयतांकडून एकत्रित प्रयत्नांचीही ग्वाही दिली गेली असल्याचे समजते. विरल आचार्य ‘कळीचा नारद’ ठरविले जाईल? * केंद्र सरकारने अपेक्षित गोष्टी साधण्यासाठी आजवर कधीही वापरात न आलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याचा कलम ७(१) चा वापर करण्याची भूमिका घेतल्याने उभयतांमधील तणावाने टोक गाठले. त्याचे उघड रूप म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी मुंबईतील ए.डी. श्रॉफ या व्याख्यानमालेत सरकारकडून मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेचा संकोच केला जात असल्याचे सुचवीत, सरकारला खडे बोल सुनावले. यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारभारावर निशाणा साधताना, तिच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. २००८ ते २०१४ दरम्यान, बँकांकडून झालेल्या अनिर्बंध कर्जवाटपाला नियंत्रित करण्यात मध्यवर्ती बँकेची भूमिका अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली होती. या सर्व घडामोडींमध्ये गव्हर्नर पटेल हे राजीनामा देणार अशी चर्चादेखील सुरू झाली.
