व्याजदर निश्चिततचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे सर्वाधिकार संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या सुधारणा प्रस्तावित करणाऱ्या ‘भारतीय वित्तीय संहितेचा (आयएफसी)’ सुधारित मसुदा सरकारने गुरुवारी प्रसिद्ध केला. व्याजदराबाबत मताधिक्याने निर्णय घेण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अध्यक्षांच्या (गव्हर्नर नव्हे!) नेतृत्वाखाली पतधोरण समितीची स्थापनाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सध्याच्या पद्धतीत पतधोरणात व्याजदर कमी अथवा वाढविण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची तांत्रिक समिती आहे. मात्र त्याबाबतचे अंतिम अधिकार मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील व्यक्तीकडेच आहेत. तांत्रिक समितीतील अधिकांधिक सदस्यांचे मत एखाद्या निर्णयाच्या बाजुने पडले तरी त्याबाबत स्वतंत्र निर्णय गव्हर्नरना घेता येतो. सरकारच्या प्रस्तावित मसुद्यात सुचविलेल्या पतधोरण समितीच्या नेतृत्वपदी ‘गव्हर्नर’ ऐवजी ‘रिझव्‍‌र्ह बँक अध्यक्ष’ असा उल्लेख आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक यंत्रणेत अध्यक्षपद अस्तित्वात नाही; मात्र गव्हर्नर या नात्याने ती व्यक्ती मध्यवर्ती बँकेची प्रमुख आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेवर केंद्रीय अर्थखात्याकडे नियंत्रण असते. असे असले तरी व्याजदराबाबतचे निर्णय गव्हर्नरपदावरील व्यक्ती स्वायत्तपणे घेत असते. प्रत्येक आर्थिक वर्षांसाठीचे ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दराचे लक्ष्य रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारबरोबर सल्लामसलतीने निश्चित करावे, अशी सूचनाही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. पतधोरण समितीची रचना करून तिने महागाईचे अपेक्षित उद्दिष्ट गाठण्यासाठी बहुमत पडलेल्या मतावर निर्णय घ्यावा, असेही या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. समितीत रिझव्‍‌र्ह बँक अध्यक्षांसह रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळावरील एक कार्यकारी सदस्य, रिझव्‍‌र्ह बँकेचा एक कर्मचारी व केंद्र सरकाने नियुक्त केलेल्या चार सदस्यांचा समावेश असेल. या समितीतील अधिकाधिक सदस्यांनी मतदान केलेल्या बाजूने निर्णय घ्यावा लागेल, असेही नमुन्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक दोन महिन्यांनी या समितीची बैठक होईल. या मसुद्यावर अर्थ खात्याने येत्या ८ ऑगस्टपर्यंत सूचना मागविल्या आहेत. भारतीय वित्तीय संहितेची शिफारस २०११ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या वित्तीय क्षेत्र संसदीय सुधारणा आयोगाने केली. प्राप्त परिस्थितीत योग्य निर्णय घेण्यासाठी या संहितेबाबतचा अहवाल मार्च २०१३ मध्ये सरकारला सादर करण्यात आला.
