रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाकडे लक्ष नजीकच्या भविष्यातील आर्थिक अस्वस्थतेची शंका उत्पन्न करत अमेरिका आणि ब्रिटनच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढ टाळली आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या येत्या आठवडय़ातील पतधोरणाकडे व्याजदराबाबत लक्ष लागले आहे. अमेरिकी अर्थव्यवस्था भक्कम असली तरी नव्या ट्रम्प सरकारच्या आगामी निर्णयाबाबत प्रतीक्षा करत विद्यमान व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय अमेरिकी फेडने घेतला आहे. रोजगाराला बळकटी, महागाईतील उतार आणि स्थिर अर्थव्यवस्था हे लक्ष्य राखून तूर्त दर स्थिर न वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे फेडरल रिझव्‍‌र्हने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेत ट्रम्प सरकार विराजमान होण्यापूर्वी, डिसेंबर २०१६ मध्ये व्याजदर वाढविण्याची शक्यता तमाम आघाडीच्या वित्तसंस्था, दलालपेढय़ांनी व्यक्त केली होती. फेडच्या अध्यक्षा जेनेट येलेन यांनी यापूर्वी डिसेंबर २०१५ मध्ये व्याजदर वाढविले होते. त्यानंतर २०१७ पासून दरवाढीचे संकेतही त्यांच्यामार्फत दिले जात होते. ब्रिटनच्या बँक ऑफ इंग्लंडनेही व्याजदर वाढीबाबत कोणताही निर्णय घेतला नाही. गुरुवारी झालेल्या बँकेच्या बैठकीत ०.२५ टक्के हा दर किमान दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पाव टक्का कपात शक्य! मुंबई : भारतात महागाई दर स्थिरावत असला तरी जागतिक घडामोडी लक्षात घेऊनच व्याजदराबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेबाबत सांगितले जाते. गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी कार्यभार स्वीकारताच पाव टक्के दर कपात केली होती. आता ८ फेब्रुवारीच्या नियोजित पतधोरणांतूनही पाव टक्का व्याजदर कपात शक्य असल्याचे प्रतिपादन बँक ऑफ अमेरिका-मेरिल लिंचने केले आहे. अर्थसंकल्पात अरुण जेटली यांनी वित्तीय स्थिरता व सुदृढतेबाबत व्यक्त केलेली बांधिलकी पाहता पतधोरण निश्चिती समिती (एमपीसी) हे वृद्धीपूरक पाऊल टाकतील असे अपेक्षित आहे. आगामी वर्षांत व्याजदर एकंदर अर्धा ते पाऊण टक्क्य़ांनी खालावणे शक्य आहे, असाही या संस्थेच्या विश्लेषणाचा निर्वाळा आहे. अर्थव्यवस्थेला निश्चलनीकरणाचा धक्का बसला असतानाही, डिसेंबरमधील पतधोरणात व्याजदर स्थिर ठेवण्यात आले. आता एप्रिल ते सप्टेंबर या औद्योगिकदृष्टय़ा नरमाईच्या गुंतवणूकचक्राला गती देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याजदर कपातीचे पाऊल पडणे अपेक्षित असल्याचा अहवालाचा कयास आहे.
