अर्थव्यवस्था ५ टक्क्य़ांपर्यंत मंदावण्याचे भाकीत मुंबई : सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेत मागणीला चालना देणारे इंधन म्हणून यंदाही व्याज दरकपातीची सार्वत्रिक अपेक्षा असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी व्याजाचे दर स्थिर राखल्याने उद्योग क्षेत्र, मालमत्ता विकासकांमध्ये नाराजी पसरली. उलट चालू वित्त वर्षांच्या विकास दर अंदाज घटवून, गव्हर्नरांनी वाढत्या महागाई दराबाबत चिंता व्यक्त करणारे भाष्य केले. सलग तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीच्या बैठकीअंती गुरुवारी रेपो दर ५.१५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्यासह समितीतील सहाही सदस्यांनी एकमताने दर जैसे थे ठेवण्याचा कौल दिला. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने गेल्या सलग पाच द्विमासिक पतधोरणात रेपो दरात कपात केली आहे. विशेष म्हणजे डिसेंबर २०१९ मध्ये गव्हर्नरपदी आल्यानंतर शक्तिकांत दास यांनी यंदा प्रथमच दर कपात टाळली आहे. विकास दर अंदाजात घसघशीत कपात रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी चालू वित्त वर्षांसाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा वेग अवघा ५ टक्के अंदाजला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या यापूर्वीच्या ६.१ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा अंदाज खूपच खालावला आहे. नुकत्याच संपलेल्या जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत, अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ४.५ टक्के असा गेल्या सहा वर्षांच्या तळात पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतही अर्थप्रगतीबाबत हीच स्थिती होती. वर्षभरापूर्वी या तिमाहीत विकास दर ७ टक्के होता. महागाई दर अंदाजाची ५ टक्क्यांपर्यंत झेप वित्त वर्षांतील ऑक्टोबर २०१९ ते मार्च २०२० या उर्वरित काळात महागाई दर थेट ५.१ टक्के ते ४.७ टक्के असेल, अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची भीती आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा यापूर्वी याच कालावधीसाठी अंदाज ३.५ ते ३.७ टक्के होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेकरिता महागाई दराची ४ टक्के पातळी सहनशील मानली जाते. सरलेल्या ऑक्टोबर २०१९ मध्ये किरकोळ महागाई दराने ही वेस गाठली आहे. सातत्याने वाढणाऱ्या भाज्या तसेच अन्नधान्याच्या वस्तूंच्या किमतींमुळे देशासमोरील महागाईचे आव्हान कायम आहे. पीएमसी बँकेचा न्यायवैद्यक परीक्षण अहवाल महिनाअखेपर्यंत बुडीत कर्ज घोटाळ्यातील पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेचा न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवाल चालू महिनाअखेपर्यंत सादर होईल, अशी माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली. स्थावर मालमत्ता कंपनी एचडीआयएलद्वारे ६,५०० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याने पोळलेली सहकारी बँक २३ सप्टेंबरपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या र्निबधाखाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक दर खेपेला व्याजदर कपात करू शकत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी सरकारने यापूर्वी केलेल्या उपाययोजनांचा नजीकच्या कालावधीतील प्रत्यक्ष परिणाम पाहूनच दर कपातीबाबत आगामी पावले उचलली जातील. सरकारच्या उपायांच्या परिणामांतूनच ग्राहकांच्या मागणीत वाढ व गुंतवणूकपूरक वातावरण तयार होऊ शकते. ’ शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक
