15 December 2018

News Flash

निश्चलनीकरणाचा अर्थव्यवस्थेवर क्षणिक परिणाम

संसदीय समितीपुढे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचे प्रतिपादन

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

संसदीय समितीपुढे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचे प्रतिपादन

नोव्हेंबर २०१६ मधील निश्चलनीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला, परंतु तो क्षणिकच, अशी कबुली रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी मंगळवारी दिली. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतचे चित्र आपण येत्या पंधरवडय़ात लेखी स्वरूपात सादर करू, असे आश्वासनही गव्हर्नरांनी दिले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना नोटाबंदी आणि थकीत कर्ज याबाबत येत्या १५ दिवसांत सविस्तर उत्तर द्यावे लागणार आहे. खुद्द गव्हर्नरांनी एकूणच अर्थव्यवस्थेबाबत संसदेच्या अर्थविषयक समितीच्या सदस्यांना लेखी स्पष्टीकरण देणार असल्याचे म्हटले आहे.

अर्थविषयक संसदीय समितीसमोर पटेल यांनी मंगळवारी दिल्लीत हजेरी लावली. या समितीसमोर त्यांनी अर्थव्यवस्थेबाबतचे सादरीकरणही केले. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्याच्या कलम ७ बाबत कोणतेही उत्तर पटेल यांनी समितीला दिले नसल्याचे कळते.

अतिरिक्त राखीव निधीवरून केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात वाद निर्माण झाल्यानंतर गव्हर्नर प्रथमच संसदीय समितीला सामोरे गेले. डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी मुंबईतील एका व्याख्यानात हा मुद्दा समोर आणला होता. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल हे वादग्रस्त मुद्दय़ांवरील आपली मते सर्व खासदारांना लेखी देणार आहेत. त्याबाबतचे आश्वासन पटेल यांनी संसदीय समितीला दिले. मात्र समितीसमोर ते अधिक बोलले नसल्याचे कळते.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी संरक्षणमंत्री वीरप्पा मोईली अध्यक्ष असलेल्या संसदीय समितीचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे एक सदस्य आहेत. समितीत एकूण ३१ सदस्य आहेत. समितीसमोर यापूर्वी पटेल हे १२ नोव्हेंबर रोजी उपस्थित राहणार आहे.

‘आयएलएफएस’बाबत डिसेंबरमध्ये चर्चा

सातत्याने कर्जाचे हप्ते थकविलेल्या ‘आयएल अँड एफएस’च्या उपकंपन्यांच्या वित्तीय संकटाबाबत अर्थविषयक संसदीय समिती ही या समूहाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करणार आहे. याबाबतची बैठक समूहाच्या मुंबई मुख्यालयात येत्या ३ ते ५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.

‘कोण सशक्त, कोण सर्वोच्च हा मुद्दा गौणच’

रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्र सरकारमध्ये नियमित संवाद असायला हवा. अर्थव्यवस्थेला भेडसावणाऱ्या समस्यांमधून मार्ग काढण्यासाठी ते आवश्यकच आहे. कोण सशक्त, कोण सर्वोच्च ही बाब गौण असून, सर्व यंत्रणा लोकहिताकरिता आहेत हे लक्षात घ्यावे, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन टेक्स्टाइल इंडस्ट्रीच्या हीरक महोत्सवी समारंभात मंगळवारी केले.

First Published on November 28, 2018 12:56 am

Web Title: reserve bank of india currency demonetisation