11 December 2018

News Flash

तुटीबाबत सरकारच्या शिस्तपालनानंतरच दरकपात !

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रेपो दर ‘जैसे थे’ राखणारे पतधोरण

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे रेपो दर ‘जैसे थे’ राखणारे पतधोरण

केंद्र सरकारशी वितुष्ट आणि तडजोडीसह झालेल्या तहानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीच्या सोमवारपासून तीन दिवस चाललेल्या बैठकीअंती व्याजाचे दर आहे त्या पातळीवर कायम राखणारा अपेक्षित निर्णय घेतला गेला. महागाई दराच्या जोखमेबाबत दृष्टिकोन मावळला असला, तरी खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीतील मरगळ, बरोबरीनेच वित्तीय तूट अर्थसंकल्पातील निर्धारित मर्यादेबाहेर जाण्याची भीती कायम असून, ती दूर होत नाही तोवर व्याजदरासंबंधी ‘ताठरते’चा पवित्रा कायम राहण्याचे असेही मध्यवर्ती बँकेने सुस्पष्टपणे सूचित केले.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीतील सर्व सहा सदस्यांनी ‘रेपो दरा’त तूर्त कोणताही बदल न करावा, असा एकमुखी कौल दिला. त्यामुळे तो ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला गेला. चालू आर्थिक वर्षांत जून आणि ऑगस्ट अशा सलग दोन पतधोरण बैठकातून प्रत्येकी पाव टक्क्यांनी रेपो दरात वाढ केली गेली आहे. खनिज तेलातील ऑक्टोबरच्या उच्चांकापासून ३० टक्क्यांच्या घसरणीने महागाई दरात भडक्याची जोखीम कमी झाली असली, तरी पतधोरणाचा ‘तोलून-मापून ताठरते’चा पवित्राही कायम राहावा, असा बहुमताने निर्णय घेतला. समितीचे एक सदस्य रवींद्र ढोलकिया यांनी पतधोरण पवित्रा ‘तटस्थ’ केला जावा असे सुचविला.

केंद्र सरकारच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे अर्थवृद्धीला चालना देण्यासाठी वाणिज्य बँकांकडून पतपुरवठा वाढवावा, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आवाहन केले. अर्थात उद्योग क्षेत्राला अर्थसाहाय्याचे स्रोत १५ टक्क्यांनी वाढले आहेत, असेही गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी सूचित केले.

गव्हर्नर पटेल यांनी व्याजदरासंबंधी कोणतेही भविष्यवेधी संकेत टाळले असले तरी, महागाई दरात वाढीची जोखीम प्रत्यक्षात दिसून आली नाही तर, दरकपातीची शक्यतेला वाव असल्याचे सूचित केले.  आर्थिक वर्षांच्या उत्तरार्धात म्हणजे ऑक्टोबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारीत महागाई दर २.७ टक्के ते ३.२ टक्के राहण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज आहे. त्यानंतरच्या सहा महिन्यांत तो ३.९ टक्के ते ४.५ टक्के असा काहीसा चढा राहण्याचे तिचे कयास आहेत.

बँकांकडून पतपुरवठा वाढेल आणि त्यांना त्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल, यासाठी वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) अर्थात सरकारी रोख्यांमध्ये बँकांनी सक्तीने राखावयाची गुंतवणूक ही सध्याच्या १९.५ टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. जानेवारी २०१९ पासून दर तिमाहीला ०.२५ टक्के या प्रमाणात पुढील सहा तिमाहींत ही एसएलआर प्रमाणात कपात बँकांसाठी लागू होईल.

केंद्राशी संघर्षांशी संबंधित प्रश्नांना बगल

पतधोरण बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी केंद्रातील सरकारशी सुरू असलेला संघर्ष, यापूर्वी कधीही वापरात न आलेला कलम-७ लागू करणे आणि मध्यवर्ती बँकेची स्वायत्ततेचा मुद्दा त्याचप्रमाणे सरकारकडून राखीव निधीतून मोठय़ा हिश्श्याची होत असलेली मागणी वगैरे पुढे आलेल्या प्रश्नांना बगल देत त्यांना उत्तर देणे टाळले. या संबंधाने तीन प्रश्न पत्रकारांनी विचारले. मात्र केवळ पतधोरणासंबंधी मुद्दय़ांवर चर्चेसाठी ही पत्रकार परिषद असून, त्या मुद्दय़ांव्यतिरिक्त कोणत्याही बाबींवर भाष्य करणार नाही, अशी गव्हर्नर पटेल यांनी भूमिका घेतली.

एप्रिलपासून नवीन मानंदडानुसार गृहकर्ज, वाहन कर्जाचे व्याजदर

कर्जाचे व्याज दर ठरविण्याची प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि प्रमाणबद्धता यावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांकडून वितरित वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज तसेच सूक्ष्म व लघुउद्योजकांना बदलत्या (फ्लोटिंग) व्याजदर प्रकारातील कर्जासाठी काही बाह्य़ मानदंड निर्धारित केले आहेत. यात रेपो दर, सरकारी रोख्यांचा परतावा दर आणि अन्य काही मानदंड १ एप्रिल २०१९ पासून लागू केले जाणार आहेत. बँकांकडून सध्या ‘एमसीएलआर’ याअंतर्गत निकष आणि मानदंडांच्या आधारे कर्जाचे व्याज दर निर्धारित केले जातात. त्यापूर्वी बेस रेट आणि प्रधान ऋण दर असे निकष होते. परंतु हे अंतर्गत मानदंड सामान्य कर्जदाराच्या आकलन आणि माहिती पलीकडचे असल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अभ्यासगटाने हा बदल सुचविला आहे. या संबंधाने ठोस दिशानिर्देश रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच प्रसृत करणार आहे.

मागील पतधोरण बैठकीनंतर, खनिज तेलदरात घसरणीसारखे महागाई दरात वाढीची जोखीम कमी करणारे घटक उपकारक ठरले आहेत. मात्र ही घसरण टिकाऊ आहे काय हेही पाहावे लागेल. पुढे येत राहणाऱ्या नव्या माहितींमधून जर आधी व्यक्त केल्याप्रमाणे जोखीम स्तर मूर्तरूप धारण करताना दिसून आला नाही, तर पतधोरणातून नरमाईच्या शक्यतेला अनुरूप वावही दिसून येईल. अर्थात अन्य काही घटकांबाबत अनिश्चितताही कायम आहे.    – ऊर्जित पटेल, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर

बाजारात बँक समभागांवर दबाव

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या स्थिर व्याजदर पतधोरणाने भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध बँक समभागांमध्ये बुधवारी घसरण नोंदली गेली. या क्षेत्रातील समभागांचे मूल्य जवळपास ३.५० टक्क्यांपर्यंत घसरले. यामध्ये अनेक खासगी बँकांचाही समावेश राहिला. तसेच वाहन क्षेत्रातील काही समभागांचेही मूल्य खाली आले. बीएसई बँक निर्देशांक एक टक्क्याने घसरला. पतधोरणाबाबत अपेक्षित निर्णयानंतरही बाजारात मुख्यत: जागतिक बाजार नरमाईने अस्थिरता दिसली.

दृष्टिक्षेपात पतधोरण..

  • रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर
  • रिव्हर्स रेपो ६.२५ टक्के, रोख राखीवता प्रमाण (सीआरआर) ४ टक्के पातळीवर कायम
  • ऑक्टोबर २०१८ ते मार्च २०१९ दरम्यान २.७ टक्के ते ३.२ टक्के महागाई दराचा अंदाज
  • खनिज तेलदरातील घसरण ही अर्थवृद्धीला चालना देईल
  • चालू वर्षांसाठी अर्थव्यवस्था वाढीच्या ७.४ टक्के दराचा अंदाज कायम
  • आगामी वर्षांत एप्रिल ते सप्टेंबरमध्ये ७.५ टक्के वृद्धीदराचा अंदाज, मात्र घसरणीची जोखीम
  • खासगी क्षेत्रातून गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी वित्तीय तुटीचे निर्धारीत लक्ष्य पाळले जाणे आवश्यक
  • रब्बीच्या पेऱ्यातील घसरणीने ग्रामीण भागातून मागणीवर विपरीत परिणामाची शक्यता
  • बँकांकडून, विशेषत: बिगर-खाद्य (उद्योग) क्षेत्रातून सशक्त पत-मागणी – पुढील द्विमासिक पतधोरण आढाव्यासाठी ५ ते ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी बैठक

 

First Published on December 6, 2018 1:11 am

Web Title: reserve bank of india economy of india 6