बँकांकडून पतपुरवठय़ात वाढीला पूरक रिझव्‍‌र्ह बँकेचा निर्णय; गृहकर्ज, दुचाकी कर्ज वितरण धोक्यात रोखीचा प्रवाह आटलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहवित्त कंपन्यांना दिलासा दिला जाईल आणि त्यांची रोकड तरलता वाढेल, अशा काही निर्णयांची रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी घोषणा केली. बँकांकडून गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना वित्तपुरवठा वाढेल अशा उद्देशाने, रिझव्‍‌र्ह बँकेने रोख तरलतेच्या नियमांना शिथिल केले आहे. त्यानुसार या वित्तीय कंपन्यांकडून १९ ऑक्टोबर रोजी शिल्लक असलेल्या येणेइतके वाढीव कर्ज बँकांकडून मिळविता येईल, त्यासाठी बँकांना सरकारी रोख्यांचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही तरतूद ताबडतोब लागू झाली असून, ३१ डिसेंबपर्यंत ती अमलात असणार आहे. या शिवाय, पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राला वित्तपुरवठा करीत नसलेल्या प्रत्येक गैरबँकिंग वित्तीय कंपनीत एकल कर्ज वितरणाची कमाल मर्यादा एकूण भांडवल निधीच्या सध्याच्या १० टक्क्यांवरून १५ टक्के असे वाढविण्यात आले आहे. वित्तीय व्यवस्थेत तरलता कायम राहावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कसोशीने प्रयत्न सुरू असून, गेल्या काही सप्ताहात नियतकालिक स्वरूपात खुल्या बाजारातून रोखे खरेदी करून मध्यवर्ती बँक तरलता वाढवत आहे. गैरबँकिंग वित्तीय क्षेत्र हे सध्या रोखीच्या चणचणीच्या समस्येने ग्रासले असल्याने, त्याचा परिणाम मुख्यत: दुचाकींसाठी कर्जवितरण आणि गृहकर्जाचे वितरण मंदावण्यात होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. घरांच्या किमती अनेक ठिकाणी घटल्या, तर अन्यत्र स्थिरावल्या असतानाही, घरांसाठी कर्जाच्या मागणीत अपेक्षित वाढ दिसत नाही. अलीकडच्या काळात गृहकर्ज वितरणात मोठी मुसंडी घेणाऱ्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून कर्ज वितरण प्रत्यक्षात घटेलेले दिसेल, असा ‘नोमुरा’ या दलाली पेढीचा कयास आहे. २०१० ते २०१५ दरम्यान घरांच्या किमती सरासरी १८ टक्के प्रति वर्ष दराने वाढत होत्या, त्या सरलेल्या आर्थिक वर्षांत ७.५ टक्क्यांच्या वाढ दरावर उतरल्या. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते आता किमतीतील वाढ सरासरी ५.३ टक्के अशी घसरली आहे. दिल्ली व अन्य महानगरांमध्ये तर दुसऱ्या तिमाहीत तर घरांच्या किमतीचा उणे (-०.१ टक्के) प्रवास सुरू झाल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे निरीक्षण आहे. आता गैरबँकिंग कंपन्यांचे कर्जवितरणही अडचणीत आल्याने घरांच्या किमतीत तीव्र उताराचाही ‘नोमुरा’चा कयास आहे. हीच बाब दुचाकी कर्ज वितरणाला मारक ठरत आहे, असे ‘क्रेडिट सुईस’चे निरीक्षण आहे. दुचाकी विक्रीची मदार मुख्यत: गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या पतपुरवठय़ावर आहे. रोख तरलतेअभावी या वित्तीय कंपन्या अडचणीत आल्याने त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या दुचाकी विक्रीलाही याचा फटका बसण्याचा क्रेडिट सुईसचा कयास आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षांत सुमारे ५० टक्के दुचाकी खरेदी ही गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या पतपुरवठय़ाने झाल्या आहेत.
