रिझव्‍‌र्ह बँकेची व्याज दरकपात; धोरणातही ‘तटस्थ’तेचा अंगीकार कर-दिलासा देणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर, मध्यमवर्गीय आणि पगारदारांना त्यांचे कर्जाच्या हप्त्यांचा भार हलका करणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी टाकले. महागाई दर नियंत्रणात राहील या अपेक्षेने रेपो दरात पाव टक्क्यांची कपात करून, मध्यवर्ती बँकेने तो ६.२५ टक्क्यांवर आणल्याने, घर आणि वाहनांसाठी बँकांची कर्जे स्वस्त होण्यास वाव निर्माण झाला आहे. मंगळवारपासून अडीच दिवस चाललेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण निश्चिती समितीच्या बैठकीतील निर्णय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी जाहीर केला. नवनियुक्त गव्हर्नर दास यांच्या कार्यकाळातील ही पहिली, तर ऑगस्ट २०१७ नंतर, म्हणजे जवळपास दीड वर्षांच्या अंतराने झालेली रेपो दर कपात आहे. गेल्या आठवडय़ात सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर, एकंदर विश्लेषक वर्तुळात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अर्थवृद्धीला अनुकूल पाऊल म्हणून व्याज दरकपातीची अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती. तथापि दरकपातीसह, कठोरतेची भूमिकाही सोडणाऱ्या या निर्णयाने वित्तीय विश्वाने आश्चर्यकारक प्रतिक्रिया दिली असून, अर्थमंत्री पीयूष गोयल, उद्योग क्षेत्र आणि भांडवली बाजारानेही निर्देशांकात तेजीसह या दरकपातीचे सहर्ष स्वागत केले. वाणिज्य बँका ज्या दराने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निधी मिळवतात, तो रेपो दर आता ०.२५ टक्के कपातीसह ६.२५ टक्क्यांवर आला आहे, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे वाणिज्य बँकांकडून ज्या दराने निधी घेतला जातो, तो रिव्हर्स रेपो दरही पाव टक्के कपातीसह ६ टक्के झाला आहे. रेपो दरकपातीचा हा निर्णय सहा सदस्य असलेल्या पतधोरण निश्चिती समितीने ४ विरुद्ध २ अशा बहुमताच्या आधारे घेतला. डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य आणि चेतन घाटे हे समितीचे दोन सदस्य दरकपातीच्या विरोधात होते. उल्लेखनीय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या भूमिकेतही ‘कठोरते’कडून ‘तटस्थ’तेचा अंगीकार करणारा फेरबदल केला गेला असून, त्या बाजूने समितीच्या सर्वच सदस्यांनी एकमताने कौल दिला. त्यामुळे महागाई दराच्या पूर्वअंदाजित पातळीत कोणताही नकारात्मक कल दिसून आला नाही, तर नजीकच्या काळात आणखी एक-दोनदा व्याज दर कपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकेल, असा संकेत दिला गेला आहे. चालू वर्षांत डिसेंबपर्यंत महागाई दर हा ३.९ टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही, असा सुधारित अंदाजही गुरुवारच्या पतधोरण आढाव्यातून वर्तविला गेला आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये किरकोळ किंमत निर्देशांकवर आधारित महागाई दर २.१९ टक्के अशा दीड वर्षांच्या नीचांकावर गेल्याचे आढळून आले आहे. रेपो दरकपात ही मध्यम कालावधीत महागाई दर ४ टक्क्यांर्प्यतच्या पातळीवर कायम राखण्याच्या उद्दिष्टाला लक्षात घेऊन आणि अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला साजेसे पाऊल म्हणून केली गेली आहे, असे प्रतिपादन शक्तिकांत दास यांनी पतधोरण बैठकीपश्चात पत्रकारांशी बोलताना केले. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीला पुन्हा चालना मिळत असल्याचे नमूद करून दास म्हणाले, सरकारकडून पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासावर होत असलेल्या सार्वजनिक खर्चाला पूरक ठरेल अशा खासगी गुंतवणुकीने गती पकडणे आणि खासगी उपभोगातही आनुषंगिक वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्या दिशेने मोठे पाऊल म्हणून या व्याज दरकपातीकडे पाहता येईल, असे त्यांनी सूचित केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०१९-२० करिता अर्थव्यवस्था ७.४ टक्क दराने वाढ करेल असे अंदाजले आहे. पुढेही कपातीला वाव रिझव्‍‌र्ह बँकेची आगामी पावले ही त्या त्या समयीच्या वस्तुनिष्ठ आकडेवारीवर आधारित असतील. तूर्तास सौम्य पातळीवर असलेल्या महागाई दराने, आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्दिष्टाला अनुरूप दरकपातीचे हे पाऊल टाकले गेले. तथापि धोरणात्मक भूमिकेतील ताज्या बदलामुळे अशाच कपातीसाठी नजीकच्या भविष्यात परिस्थितीजन्य निर्णयालाही वाव निर्माण केला आहे. - शक्तिकांत दास, रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर सरकारकडून स्वागत.. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर कपातीसह, धोरण पवित्रा ‘तटस्थ’ करून, अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे योगदान दिले आहे. छोटय़ा व्यावसायिकांना परवडणाऱ्या दरात वित्तपुरवठा, घरांसाठी कर्ज घेऊ पाहणाऱ्यांना हा मोठा दिलासा आहे. यातून येत्या काळात रोजगारनिर्मितीला आणखी प्रोत्साहन मिळेल. - पीयूष गोयल, अर्थमंत्री सरकारशी समेटाचे स्पष्ट संकेत.. केंद्र सरकारशी संघर्ष आणि त्या परिणामी माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी दिलेला राजीनामा, या पार्श्वभूमीवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची धुरा हाती घेतलेल्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आपल्या पहिल्याच पतधोरण सरकारशी समेटाचे स्पष्ट संकेत दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीतून अतिरिक्त लाभांश हा उभयतांमधील मतभेदाच्या मुद्दय़ालाच निकालात काढत, दास यांनी ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अंतरिम लाभांशाची मागणी करणे हा सरकारचा अधिकार असून, या लाभांश रकमेचा विनियोग आपल्या इच्छेनुरूप सरकारने कसाही करावा,’ असे प्रतिपादन केले. अंतरिम अर्थसंकल्पातील घोषणांनी तिजोरीवर येणारा ताण आणि वित्तीय तुटीत वाढीच्या परिणामांना पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अतिरिक्त लाभांश अपेक्षिला जाणे कितपत योग्य आहे, असा त्यांना सवाल करण्यात आला होता. अर्थसंकल्पातून सरकारने गृहीत धरलेल्या अतिरिक्त २८,००० कोटी रुपयांच्या अंतरिम लाभांशाबाबत निर्णय घेण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक येत्या आठवडय़ात होऊ घातली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कायद्यात सरकारला लाभांश देण्याची तरतूद आहे आणि या कायदेशीर तरतुदीच्या बाहेर काहीही केले जाणार नाही, असे नमूद करीत सरकारला अपेक्षित लाभांश दिला जाईल, असेही त्यांनी सूचित केले. शेतकऱ्यांसाठी तारणमुक्त कर्ज-मर्यादा १.६ लाखांवर अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने त्यांना तारणमुक्त कर्जाची मर्यादा सध्याच्या १ लाखांवरून १.६ लाखांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. नुकत्याच सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाला अनुसरून, शेतकऱ्यांमधील वाढत्या असंतोषाच्या समाधानासाठी मध्यवर्ती बँकेनेही पावले टाकली आहेत. कृषी क्षेत्राला कर्जपुरवठय़ाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी अंतर्गत कार्यदल स्थापण्यासह, या संबंधाने व्यवहार्य धोरण आखण्याचेही निश्चित करण्यात आले. नव्या तरतुदींनी छोटय़ा शेतकऱ्यांना औपचारिक पतप्रणालीत सामावून घेण्यासाठी, विनासायास कर्जसाहाय्य मिळू शकेल, असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केला. या नव्या निर्णयांसंबंधी लवकरच परिपत्रकाद्वारे दिशानिर्देश दिले जाणार आहेत.
