रेपो दरात कपात केल्यामुळे, बँकांच्या व्याज दरात घसरण झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारपासून गुंतवणूकदारांमध्ये ‘आरबीआय बॉँडस‘ म्हणून ओळख असलेले रोखे विकणे बंद केले आहे. सरकारच्या १० वर्षे रोख्यांवरील परताव्याचा दर ६ टक्कय़ांच्या आत असल्याने या रोख्यांवर ७.७५ टक्के दर देणे सरकारसाठी कठीण जात असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असा कयास आहे. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांनी, सरकारने हे रोखे विकणे बंद करून व्याजावर गुजराण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या तोंडाचा घास पळविला आहे, अशी टीका केली आहे. वार्षिक ७.७५ टक्के व्याजदेय असलेले हे रोखे भांडवलाच्या सुरक्षिततेमुळे उच्च धनसंपदा बाळगणाऱ्या गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय गुंतवणूक साधन होते. याद्वारे किमान १,००० रुपयांपासून गुंतवणुकीस सुरवात करता येत असे. वार्षिक ७.७५ टक्के दराने अर्धवार्षिक मिळणारे व्याज करपात्र असले तरी गुंतवणुकीवर कमाल मर्यादा नसल्याने उच्च धनसंपंदा बाळगणारे गुंतवणूकदार या रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करत असत. कुठल्याही कर्जासाठी तारण म्हणून या रोख्यांना स्वीकृत नव्हती. सहा वर्षे मुदतीचे हे रोखे मुदतपूर्व परत करता येत नसत. वय वर्षे ६०, ७० आणि ८० वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्ती हे रोखे विकत घेतल्यापासून अनुक्रमे सहा, पाच आणि चार वर्षांनतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला परत करण्याची मुभा होती. एक ना अनेक गैरसोयी असूनही या रोख्यांना अभूतपूर्व लोकप्रियता लाभली आहे.
