रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नागरी सहकारी बँकांना निर्वाणीचा इशारा; वर्ष २००५ पासून मार्च २०१८ पर्यंत १२७ आजारी बँकांचे बडय़ा बँकात विलिनीकरण गेल्या दशकभरापासून उतरती कळा लागलेल्या नागरी सहकारी बँकांनी आपल्या कारभार आणि व्यवस्थापन पद्धतीत आमूलाग्र सुधार केला तरच ग्राहकांचा त्या विश्वास कमावू शकतील. अन्यथा बदलत्या पर्यावरणात या बँकांची समर्पकताच राहणार नाही, असे बँकिग क्षेत्रातील नियंत्रक रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुस्पष्ट मत नोंदविले आहे. माधवपुरा बँक घोटाळ्याची आठवण करून देत, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर व्ही. एस. विश्वनाथन म्हणाले, २००२ सालातील त्या घोटाळ्यापश्चात नागरी सहकारी बँकांचा प्रगतीचा आलेख मंदावत, खालच्या दिशेने झुकू लागला आहे. एकूण बँकिंग क्षेत्रात त्यांचा वाटा २००२-०३ सालातील ६.४ टक्क्य़ांवरून, २०१६-१७ मध्ये ३.३ टक्के इतका घसरला असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुजरात राज्य नागरी सहकारी बँक महासंघाच्या गांधीनगर येथे ४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना विश्वनाथन यांनी ही टिप्पणी केली आहे. त्यांच्या भाषणाचे हे टिपण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर शुक्रवारी प्रसिद्ध करण्यात आले. नागरी सहकारी बँकांच्या कारभारात व्यावसायिक निपुणता आणली जावी यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मालेगाम समितीच्या शिफारसीनुसार, संचालक मंडळाव्यतिरिक्त तज्ज्ञ व्यवस्थापन मंडळ स्थापणे अनिवार्य करणारा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. या प्रस्तावाविरोधात सहकारातील अनेक संघटनांनी दंड थोपटले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर डेप्युटी गव्हर्नरांचे हे विधान विशेष लक्षणीय ठरते. बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकतेचा अभाव ही नागरी सहकारी बँकांपुढील प्रमुख समस्या असून, त्याबाबत प्राधान्याने पावले टाकली जायला हवीत, असा विश्वनाथन यांनी आपल्या भाषणात पुनरूच्चार केला. या बँकांवर असणारे ‘दुहेरी नियंत्रण’ पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेला या आघाडीवर फारसे काही करता आलेले नाही आणि या समस्येबाबत आपण हतबल आहोत, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. यासाठी ‘व्यवस्थापन मंडळा’चा प्रस्ताव पुढे आणला गेला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जेणेकरून सहकार कायद्यातील तत्त्वांचे पालन आणि बँकेचा प्रत्यक्ष कारभार या दोन भूमिकांमध्ये फारकत केली जाऊन, त्यांचे दायीत्वही निश्चित केले जाऊ शकेल. दीड दशकात वाढण्याऐवजी निम्म्यावर आलेली बँकिंग क्षेत्रातील हिस्सेदारी या बँका लोकांच्या दृष्टीने विश्वासपात्र राहिल्या नसल्याचे द्योतक आहे. त्यामुळे सत्वर उपाययोजनेची गरज आहे, हे स्पष्टच असल्याचे विश्वनाथन यांनी मत नोंदविले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांची विश्वासार्हता वाढीस लागावी यासाठी आजवर अनेक पावले टाकली. राज्यांबरोबर त्रिपक्षीय करार करून बहुतांश राज्यात कार्यान्वित करण्यात आलेले विशेष कृती दल (टास्क फोर्स) हा त्यापैकी सर्वात प्रभावी उपाय ठरला आहे, अशी त्यांनी पुस्ती जोडली. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपाययोजनेच्या परिणामी मुख्य भागभांडवल ३ टक्क्य़ांपेक्षा कमी असलेल्या २००८ साली २२४ नागरी बँका होत्या, ही संख्या २०१३ मध्ये १६० आणि २०१७ अखेर आणखी कमी होऊन ११४ वर आली. छोटय़ा रकमेच्या कर्ज वितरणाच्या व्यवसायात असूनही सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण (एनपीए) ७ टक्क्य़ांच्या घरात असणे समर्थनीय नाही, असे ते म्हणाले. नागरी सहकारी बँका.. सांख्यिकी आलेख मार्च २०१७ अखेर देशभरात १,५६२ नागरी सहकारी बँका कार्यरत एकत्रित ठेवी ४,४३,४६८ कोटी रुपये, तर कर्ज वितरण २,६१,२२५ कोटी रुपये एकूण बँकिंग क्षेत्राच्या ठेवी व कर्ज वितरणात वाटा अनुक्रमे ३.६ टक्के आणि २.९ टक्के सकल अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण (एनपीए) सरासरी ७ टक्के असे आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये ठेवी सरासरी १३.१ टक्के तर कर्ज वितरणात ६.६ टक्के दराने वाढ बॅसल-१ मानकाप्रमाणे पुरेसे (९ टक्के व अधिक) भागभांडवल असलेल्या ९१ टक्के बँका १० कोटींपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्या १२४, तर १० ते २५ कोटी ठेवी असणाऱ्या २३२ बँका कोअर बँकिंग प्रणाली असणाऱ्या १७१ बँका.
