मंगळवारपासून सुरू असलेली पतधोरण आढावा समितीच्या आर्थिक वर्षांतील शेवटच्या द्विमासिक बैठकीतून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा व्याजदरविषयक कल स्पष्ट होणार आहे. अर्थसंकल्पानंतर झालेल्या या बैठकीत वृद्धीपूरक भूमिका कायम ठेवण्यासोबत व्याजदर कोणत्याही बदलाविना स्थिर ठेवण्याची अपेक्षा उद्योगजगतात व्यक्त होत आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या फेब्रुवारी आणि मार्च या अंतिम दोन महिन्यांसाठी पतधोरण गुरुवारी जाहीर होणार आहे. आधीच्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या बैठकीत पतधोरण आढावा समितीने व्याजदरांत सर्वानुमते कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्राप्त परिस्थितीत त्याच निर्णयाची री पुन्हा ओढली जाणेच अपेक्षित आहे. मागील दोन महिन्यांत किरकोळ महागाईत झालेली वाढ ही व्याजदर कायम ठेवण्यामागील मुख्य कारण ठरेल, असे अर्थविश्लेषकांचे कयास आहेत. डिसेंबरमध्ये किरकोळ किमतीवर आधारित चलनवाढीच्या दराने रिझव्‍‌र्ह बँकेला सुसह्य़ असलेली ६ टक्क्य़ांची सीमा ओलांडत ७.४ टक्क्यांची नोंद केली. पुढील आठवडय़ात जाहीर होणारा जानेवारीच्या महागाईचा दर ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक असण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहेत. लांबलेल्या पावसाने कृषी-उत्पादन कमी होण्याच्या अपेक्षेने अन्नधान्यांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. करोना विषाणूचा फैलावाचा चिनी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे निश्चित आहे आणि त्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था व व्यापारातही घट होईल. करोना विषाणूची अर्थव्यवस्थेवरील विपरीत परिणामाच्या भीतीमुळे तेलाच्या किमती खाली आल्या आहेत. परिणामी, रिझव्‍‌र्ह बँक पुढील आर्थिक वर्षांच्या पूर्वार्धात महागाईच्या अंदाजामध्ये सुधारणा करेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत महागाई दर ३.८ ते ४ टक्के या दरम्यान राहील, असेही विश्लेषकांचे भाकीत आहे. पतधोरण आढावा समिती सदस्य व्याज दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूचे असण्याचे दुसरे कारण चालू आर्थिक वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून रेपो दरांत १.३५ टक्क्यांची कपात केली. त्या तुलनेत बँकांनी रेपो संलग्न कर्जाच्या व्याजदरांत सरासरी केवळ ०.४८ टक्के इतकी कपात केली आहे. पतधोरण आढावा समितीच्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद केले गेल्याप्रमाणे, समिती सदस्यांना व्यापारी बँका नजीकच्या काळात रेपो दर संलग्न कर्जाच्या व्याज दरांत आणखी कपात करतील अशी आशा वाटते. मध्यवर्ती बँक त्यासाठी आग्रहीही राहील. तुटीच्या नेमक्या आकडय़ाची प्रतीक्षा शनिवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात एफआरबीएम अर्थात आर्थिक जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील पळवाट शोधून सरकारने वित्तीय तूट ३.८ टक्के मर्यादेपर्यंत पुढे सरसावण्यात यश मिळविले आहे. परंतु, आर्थिक वर्षांत वित्तीय तूट ४ टक्क्यांची सुसह्य़ मर्यादाही ओलांडेल, अशी भीती व्यक्त होत असल्याने व्याज दर कपातीचा साहसी निर्णय पतधोरण आढावा समिती सदस्य घेणार नाहीत. महागाईचा दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुसह्य़ पातळीवर आल्याशिवाय समिती सदस्य व्याजदर कपातीचा विचारसुद्धा करणार नाहीत. वृद्धीपूरक आणि महागाईवर नियंत्रण असा समतोल साधताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने नेहमीच महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे. आम्हाला असे वाटते, मागील पतधोरण आढावा बैठकीत व्यक्त केलेल्या वृद्धीपूरक भूमिकेपासून रिझव्‍‌र्ह बँक फार फारकत घेणार नाही. - मर्झबान इराणी, एलआयसी म्युच्युअल फंड, रोखे गुंतवणूक प्रमुख
