16 January 2021

News Flash

नोटाबंदीच्या उद्दिष्टांबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकच साशंक!

बनावट नोटांना यातून पायबंद बसेल या सरकारच्या दाव्याबाबत तेव्हाच साशंकता व्यक्त केली गेली होती.

(संग्रहित छायाचित्र)

रितु सरिन/एक्स्प्रेस वृत्त, नवी दिल्ली

पंतप्रधान मोदी यांनी निश्चलनीकरण जाहीर करण्यापूर्वी काही तास आधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली होती. मात्र काळा पैसा आणि बनावट नोटांना यातून पायबंद बसेल या सरकारच्या दाव्याबाबत तेव्हाच साशंकता व्यक्त केली गेली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१८ च्या रात्री  देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात, चलनातील ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा मध्यरात्रीपासून बाद होत असल्याचे जाहीर केले होते. त्याच दिवशी काही तास आधी सायंकाळी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची बैठक होऊन त्यात निश्चलनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. याबाबतचा तपशील ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने मिळविला असून निश्चलनीकरणानंतरच्या संभाव्य धोक्याची कल्पना रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला त्यावेळीच दिली होती, हेही यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता झालेल्या संचालक मंडळाच्या ५६१ व्या बैठकीच्या लिखित इतिवृत्तामध्ये निश्चलनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणारा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्याचबरोबर निश्चलनीकरणातून सरकारला साधावयाच्या हेतूबद्दल साशंकता घेताना, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात दीड टक्क्यापर्यंत घसरण होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बैठकीतील या लेखी इतिवृत्तावर गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी १५ डिसेंबर २०१६ रोजी स्वाक्षरी केली आहे. निश्चलनीकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थ खात्याकडून ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आला होता. त्यावर बँकेच्या त्याच दिवशी सायंकाळी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये नोटाबंदीबाबतचे सहा आक्षेपही समाविष्ट आहेत. नोटाबंदीचा विपरित परिणाम अल्प कालावधीसाठी होईल, असे नमूद करत त्याचा विकास दर तसेच महागाईवरही परिणाम होईल, असे म्हटले आहे.

केवळ ४०० कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा असल्याचे स्पष्ट करत चलनातील एकूण रकमेच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच नगण्य असल्याच्या नोंदी आहेत. अधिकतर काळा पैसा हा रोख नोटांमध्ये नसून सोने तसेच स्थावर मालमत्ता या गुंतला असल्याचेही बजावण्यात आले होते.

निश्चलनीकरणाचा अधिकतर फटका वैद्यकीय तसेच पर्यटन क्षेत्राला बसेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सरकारला सूचित केले होते. म्हणूनच नोटाबंदीच्या कालावधीत औषध विक्री दुकानांना वगळण्यात आले होते. तसेच अनिवासी भारतीय, विदेशी पाहुण्यांनाही सवलत देण्यात आली होती.

नोटाबंदीबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक व सरकार दरम्यान सहा महिने आधीपासून चर्चा सुरू होती आणि  उभयतांमधील परामर्श सर्वाधिक याच विषयावर झाला, असे नोंदीमधून दिसून आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 10, 2018 3:23 am

Web Title: reserve bank suspicious regarding the objectives of demonetisation
Next Stories
1 खनिज तेलदर ७० डॉलरखाली
2 ऑक्टोबरअखेर म्युच्युअल फंड गंगाजळी १ टक्का वाढून २२.२३ लाख कोटींवर
3 रुपया सशक्त ; ५० पैशांनी वाढ
Just Now!
X