नवी दिल्ली : रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या सोमवारी येथे झालेल्या बैठकीत केंद्र सरकारला आणखी २८,००० कोटी रुपयांचा अंतरिम लाभांश देण्याच्या निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे शिक्कामोर्तब झाले. सलग दुसऱ्या वर्षी मध्यवर्ती बँकेकडून सरकारला वर्षांतून दोनदा लाभांश हस्तांतरित झाला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पापश्चात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाला सोमवारी संबोधित केले. गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारने हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांचा आढावा घेत त्याचे अर्थव्यवस्थेवरील सुपरिणाम त्यांनी आपल्या भाषणातून मांडले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या राखीव निधीतून अपेक्षित लाभांश हे गव्हर्नरपदी ऊर्जित पटेल असताना, केंद्र सरकारशी वादंगाचे एक मुख्य कारण बनले होते. यंदाच्या हंगामी अर्थसंकल्पातही २८,००० कोटींचा अंतरिम लाभांश सरकारकडून जमा महसुलात गृहीत धरला गेला. तथापि, मर्यादित लेखापरीक्षण आढावा आणि विद्यमान आर्थिक भांडवली संरचना लागू केल्यानंतर, संचालक मंडळाने हा अंतरिम लाभांश सरकारला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला.
