देशातील महानगरे व बडय़ा शहरांतील विक्री न झालेल्या प्रचंड प्रमाणातील सदनिकांची संख्या पाहता, स्थावर मालमत्ता उद्योगातील निवासी घटकावरील ताण अजूनही कायम असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र कार्यालयीन तसेच वाणिज्य बांधकामांना वाढलेली मागणी या घटकाने घेतलेली उभारी दर्शविते, असे बुधवारी येथे प्रकाशित अभ्यास अहवालाने स्पष्ट केले. आंतरराष्ट्रीय मालमत्ता सल्लागार कंपनी जेएलएल इंडिया आणि भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात सीआयआयने संयुक्तपणे तयार केलेल्या या अहवालाचे हॉटेल ताज महल येथे आयोजित ‘सीआयआय रिअ‍ॅल्टी अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉन्क्लेव्ह’ या वार्षिक परिषदेत अनावरण करण्यात आले. या परिषदेचे अध्यक्ष आणि जेएलएल इंडियाचे भारतातील प्रभारी अनुज पुरी, सीआयआयचे महाराष्ट्र परिषदेचे अध्यक्ष सुनील खन्ना, पश्चिम विभागाचे माजी अध्यक्ष व महिंद्र अ‍ॅण्ड महिंद्र लिमिटेडचे अरुण नंदा, हिरनंदानी कंपनी समूहाचे निरंजन हिरानंदानी यासमयी व्यासपीठावर उपस्थित होते. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी उपलब्ध अर्थसाहाय्याचे विविधांगी स्रोत या क्षेत्रातील जोखमीच्या विभागणीला स्पष्टपणे पुढे आणले असल्याचे या अहवालाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. निवासी मालमत्तांसाठी पारंपरिक कर्ज-साहाय्यातून निधी उपलब्ध होत आहे, तर वाणिज्य मालमत्तांमध्ये गुंतवणूकदार भांडवली सहभागातून पैसा पुरवत असल्याचे दिसत आहे. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह व शुभसूचक आहे, अशी पुस्ती या अहवालाने निष्कर्षांप्रत जोडली आहे.
