खासगी क्षेत्राला विकण्यात आलेल्या पूर्वाश्रमीच्या सरकारी कंपन्या हिंदुस्तान झिंक आणि बाल्कोमधील सरकारच्या उर्वरित भागभांडवलाच्या निर्गुतवणुकीला चालू आर्थिक वर्षांत मुहूर्त सापडणे अवघड दिसून येत आहे. तथापि ओएनजीसी आणि कोल इंडिया या दोन बडय़ा सार्वजनिक कंपन्यांमधील सरकारी भागभांडवलाच्या निर्गुतवणुकीला प्राधान्य देण्याची सरकारची भूमिका राहील. केंद्राच्या निर्गुतवणूक मंत्रालयाला हिंदुस्तान झिंकसंबंधी सीबीआयचा चौकशी अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याचेही सूत्रांकडून कळत आहे. बरोबरीने बाल्कोच्या समभागांच्या मूल्यांकनासंबंधी अहवाल अद्याप या मंत्रालयाला प्राप्त झालेला नाही, असेही समजते. भारत सरकारकडे सध्याच्या घडीला हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमध्ये २९.५ टक्के भांडवली हिस्सा आहे आणि बाल्कोमधील सरकारी भांडवलाचे प्रमाण ४९ टक्केइतके आहे. या दोन्ही कंपन्यांमधील सरकारच्या अधिकांश भागभांडवलाची अनिल अगरवालप्रवर्तित वेदान्त समूहाला २००१ ते २००३ या दरम्यान विक्री करण्यात आली आहे. या दोन्ही कंपन्यांमध्ये निर्गुतवणूक प्रक्रिया राबविण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी असून, आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीला शिल्लक असलेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत त्या सोडविणे शक्य दिसून येत नाही. त्याऐवजी ओएनजीसी आणि कोल इंडिया या कंपन्यांतील निर्गुतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सुमारे ५८,००० कोटी रुपयांचा निधी निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून उभा करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी निर्धारित केले असले, तरी या प्रक्रियेला सुरुवात खूप विलंबाने म्हणजे ५ डिसेंबरला ‘स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)’मधील ५ टक्के सरकारच्या हिश्शाच्या विक्रीने झाली. या विक्रीतून सरकारला १,७०० कोटी रुपयांचा निधी मिळविता आला. आणखी नऊ सरकारी कंपन्या आणि ‘सूटी’अंतर्गत खासगी कंपन्यांमधील सरकारच्या भांडवलाची विक्री सरकारला उर्वरित तीन महिन्यांत पूर्ण करावयाची आहे. हिंदुस्तान झिंक आणि बाल्कोमधील सरकारच्या उर्वरित भागभांडवलाच्या विक्रीतून सरकारला सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता. परंतु चालू आर्थिक वर्षांत हा निधी सरकारच्या तिजोरीत येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. तथापि पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात वाढ केल्याने आर्थिक वर्षांअखेपर्यंत सरकारला सुमारे १०,५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळेल. जो या लांबणीवर पडलेल्या निर्गुतवणुकीची बऱ्याच प्रमाणात भरपाई करू शकेल.
