रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांना उद्देशून मंगळवारी आणखी एक महत्त्वाचा आदेश काढला, ज्यायोगे १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या मोठय़ा नागरी सहकारी बँकांना कारभारात व्यावसायिकता आणण्यासाठी तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश असलेल्या ‘व्यवस्थापन मंडळा’ची स्थापना करण्यास सांगण्यात आले आहे. तब्बल नऊ लाख खातेदारांच्या ठेवींना ग्रहण लावणाऱ्या पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर, गांधी समितीने पुढे आणलेल्या या शिफारसीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने टाकले आहे. सध्याच्या रचनेत नागरी सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ हेच कार्यकारी आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही भूमिका बजावत असते. म्हणजे एक सहकारी संस्था म्हणून आवश्यक कारभार, तसेच एक बँक या स्वरूपातील तिच्या व्यावसायिक कारभाराचे अंग हेदेखील संचालक मंडळाकडून पाहिले जाते. तथापि लोकांकडून ठेवी गोळा करणारी संस्था या नात्याने या दोन्ही भूमिकांमध्ये फारकत करून, ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी दोहोंसाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणे अत्यावश्यक बनले आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या बँकिंगविषयक सर्व व्यावसायिक कामांसंबंधी निर्णय आणि देखरेख व्यवस्थापन मंडळाकडून केली जाईल. कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयात संचालक मंडळाला ते मदत करेल. तसेच बँकेच्या सुयोग्य कार्यान्वयनासंबंधी संचालक मंडळाकडून सुचविण्यात आलेल्या कोणत्याही प्रश्नासंबंधी निर्णयही व्यवस्थापन मंडळ घेईल. उल्लेखनीय म्हणजे, व्यवस्थापन मंडळातील कोणाही सदस्य अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी विहित निकषांचे पालन करीत नसेल किंवा ठेवीदारांच्या हिताला बाधा आणणारे त्यांचे वर्तन आढळल्यास, त्यांची हकालपट्टी करण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे असेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांच्या कंपन्या आणि उद्योग समूहांना कमाल कर्ज वितरणाची मर्यादा कमी करणारे निर्बंध नुकतेच लागू केले आहेत. तसेच नागरी बँकांचे चार वर्गवारीत विभागणी करून त्यांच्यासाठी समग्र सायबर सुरक्षा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची मार्गदर्शक तत्त्वे काय? १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांनी पुढील एका वर्षांच्या आत व्यावसायिक कारभाराची जबाबदारी असणारे ‘व्यवस्थापन मंडळ’ नेमले पाहिजे. बँकेच्या संचालक मंडळाकडूनच व्यवस्थापन मंडळाची स्थापना केली जाईल. े या व्यवस्थापन मंडळात किमान पाच (मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा अपवाद करता) आणि कमाल १२ सभासद असतील. े या मंडळाचे नेतृत्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे राहील, मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही. े व्यवस्थापन मंडळातील कोणीही सदस्य अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना हटविण्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला अधिकार राहिल.
