News Flash

किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी भ्रामक – स्टेट बँकेचा अहवाल

वस्तू व सेवांच्या परडीत अवघा पाच टक्के हिस्सा तो किमान ११ टक्क्य़ांपर्यंत जायला हवा.

SBI ने खातेधारकांसाठी नियम बदलले

मुंबई : किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई दरातील मार्चमधील ५.५२ टक्क्य़ांच्या पातळीवरून एप्रिलमधील ४.२९ टक्क्य़ांपर्यंतच्या तीव्र स्वरूपाचा घसरणीचा आकडा जरी दिलासादायक असला तरी तो भ्रामक ठरण्याचीच शक्यता असल्याचे मत स्टेट बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ सौम्य कांती घोष यांनी अहवालाद्वारे व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्षात याच काळात ग्रामीण भागातील किरकोळ महागाई दराचा आकडा ६.४ टक्क्य़ांवर जाणे अधिक चिंताजनक आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून जाहीर आकडेवारीनुसार, महागाई दरातील एप्रिलमधील उतार हा मुख्यत: अन्नधान्याच्या किमतीत घसरणीच्या परिणामी दिसून येतो. मात्र करोनाच्या दुसऱ्या लाटेची दाहकता अधिक असणाऱ्या विशेषत: निमशहरी व ग्रामीण भागातील आरोग्यनिगेवरील खर्चातील मोठय़ा प्रमाणातील वाढ आणि इंधनाचे निरंतर वाढते दर त्याचप्रमाणे अत्यावश्यक वस्तूंची तुलनेने चढय़ा दरातील ऑनलाइन खरेदीची अपरिहार्यता या घटकांचे पुरेपूर प्रतिबिंब आणि प्रभाव या आकडेवारीवर नसल्याचे सौम्य कांती घोष यांचे म्हणणे आहे.

एका बाजूला करोनाच्या कहरातून ग्रामीण क्षेत्रातील चलनवाढीचे एप्रिलमध्ये भडकलेले ६.४ टक्क्य़ांचे प्रमाण आणि मे महिन्यांत त्यातील आणखी वाढीची शक्यता पाहता, महागाई दराच्या घोषित आकडय़ांच्या पलीकडे पाहणे क्रमप्राप्त ठरेल, असे त्यांनी सूचित केले आहे. साथीच्या थैमानाचा सामना करताना ग्रामीण भारतात आरोग्यावरील वाढलेल्या खर्चाने मोठा विपरीत परिणाम साधला असल्याचे घोष म्हणाले.

आकडेवारीचे निर्धारण करताना, त्यात सामील विविध घटकांमध्ये आरोग्यावरील खर्चाच्या एक-एका बाबीनिहाय म्हणजे औषधे, क्ष-किरण चाचणी, ईसीजी आणि अन्य पॅथॉलॉजिकल निदान-चाचण्या यामधील चलनवाढ ही महिन्यागणिक निरंतर वाढत असल्याचे दिसून येते.

अर्थव्यवस्थेवरील किमतीच्या वाढीच्या दबावाचे मूल्यांकन करण्याच्या अंगाने आरोग्य, इंधन दर आणि वस्तूंच्या वाढत्या किमती हे तीन महत्त्वाचे घटक बदललेल्या परिस्थितीत ध्यानात घेतले जायला हवेत, असे त्यांनी सुचविले आहे. खुलासेवार सांगताना घोष म्हणाले की, आरोग्यनिगेवरील खर्चाचा एकूण चलनवाढ अथवा महागाई दराच्या निर्धारण करणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या परडीत अवघा पाच टक्के हिस्सा तो किमान ११ टक्क्य़ांपर्यंत जायला हवा.

शिवाय डिसेंबरपासून ऑनलाइन खरेदीवर खर्चात व ग्राहक मागणीत मोठी वाढ झालेली आहे आणि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीत या घटकाचा प्रभाव नगण्य म्हणजे केवळ ०.१० ते ०.१५ टक्के इतका दिसून येतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 19, 2021 1:21 am

Web Title: retail inflation statistics misleading state bank report zws 70
Next Stories
1 टाटा मोटर्सचा तिमाही तोटा घसरून ७,५८५ कोटींवर
2 ‘सेन्सेक्स’ पुन्हा ५० हजारांवर
3 मुंबईत पेट्रोल ९९ रुपयांपुढे
Just Now!
X