ई-कॉमर्स क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला सरकारने गेल्याच आठवडय़ात मान्यता दिली. संकेतस्थळातीलच दोन प्रकार स्पष्ट करणारे रिटेल क्षेत्रावरील धोरण स्पष्ट झाले असले तरी त्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत ‘रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार राजगोपालन यांनी शंका उपस्थित केली आहे. * ई-कॉमर्समधील थेट विदेशी गुंतवणूक वाढविण्याच्या धोरणातील मुख्य वैशिष्टय़े काय? ई-कॉमर्स क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा विस्तारावी, हे अपेक्षित होतेच. मात्र यंदाच्या धोरणाने या क्षेत्रातील धूसर सीमारेषा अधिक स्पष्ट झाली, असे वाटते. पारंपरिक व मॉल याप्रमाणेच ऑनलाईन मंचावरील दोन भिन्न व्यवसाय प्रवाहांचे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे. याबाबत खूपच गोंधळाचे वातावरण होते. आता ती व्याख्या अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष वस्तूंचा साठा करून ती विकणारी व केवळ आपल्या ई-कॉमर्स मंचावर वस्तूंचा विक्रेता व खरेदीदार यामधील दुवा साधणारी (मार्केट प्लेस) अशी दुहेरी यंत्रणा या धोरणाद्वारे स्पष्ट होत आहे. ई-कॉमस क्षेत्रात विदेशी कंपन्या आधीपासूनच आहेत. तेव्हा या धोरणाने नवे असे काय साधले गेले? रिटेल, ई-कॉमर्समध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांचे अस्तित्व होतेच, हे मान्य. पण त्यांचा आकार, त्यांची मर्यादा हे या धोरणाने आता अधिक स्पष्ट झाले आहे. आतापर्यंत केवळ मोठे खेळाडू या व्यवसायाद्वारेच देशात होते. नव्या धोरणाने त्यांची सख्या वाढण्यासह या क्षेत्रातील छोटय़ा कंपन्या, नव उद्यमी (स्टार्ट अप) यांना व्यवसाय विस्ताराला अधिक वाव मिळणार आहे. ई-कॉमर्ससाठीच्या धोरणात काही राहून गेले अथवा आणखी काही तरतुदी हव्या होत्या, असे वाटते काय? धोरणातील त्रुटीबाबत सांगायचे तर वर वर ते खूपच चांगले दिसतेय. त्यातील तरतुदीही खूप विचारपूर्वक - या बाजाराचा, या क्षेत्राचा विचार करून केलेल्या दिसतात. मात्र प्रत्यक्ष प्रश्न आहे तो अंमलबजावणीचा. धोरणाची अंमलबजावणी ही करण्यात आलेल्या नव्या बदलानुसार व्हायला हवी; किंबहुना त्यानुसार ती होते की नाही हे पाहणे आता संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी ठरणार आहे. ते कसे? अधिक स्पष्ट करता येईल का? नक्कीच. ई-कॉमर्स व्यवसायात १०० टक्क्य़ांपर्यंत थेट विदेशी गुंतवणूक मर्यादा वाढीला परवानगी देतानाच या मंचावरील कंपन्यांना २५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक प्रमाणात सूट-सवलती देता येणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र ही अट, हे र्निबध पाळले जातात की नाही हे कसे तपासणार? आज धोरण स्पष्ट होऊन, त्याची मात्रा लागू करूनही आठवडा उलटला. पण ई-कॉमर्समधील कंपन्या, भागीदारांकडून सूट - सलवतीच्या नियमांचे उल्लंघन अद्यापही सर्रास सुरू आहे. त्याबाबत सक्तवसुली संचलनालय काही कारवाई करणार का, हा प्रश्न आहे. शिवाय ई-कॉमर्सवाल्यांना त्यांच्या संकेतस्थळावर त्यांनी विक्रीसाठी उपलब्ध केलेला माल, वस्तू या कुठून घेतल्या हेही ठळकपणे नोंदविणे बंधनकारक आहे. त्याबाबत काय? त्यातील अद्ययावतेचे निरिक्षण तपास यंत्रणा कसे करणार? एकूणच रिटेल-ई कॉमर्स बाजारपेठेच्या भवितव्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? खरेदीदारांची क्रयशक्ती वाढत आहे. कंपन्यांच्या दृष्टीने मंदीसदृश स्थिती असतानाही ते घडत आहे. वाढत्या महागाईचे आव्हान तर आहेच. पण या क्षेत्राला मरण नाही. आज ६०० अब्ज डॉलरमधील हा उद्योग २०२० पर्यंत १,००० अब्ज डॉलपर्यंत निश्चितच पोहोचेल.
