दोलायमान भांडवली बाजारामुळे सरकारचे धैर्य खचले असून परिणामी चालू आर्थिक वर्षांतील निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य निम्म्यावर आणले गेले आहे. ६९,५०० कोटी रुपयांऐवजी ३०,००० कोटी रुपयेच उभारणे शक्य असल्याचे निर्गुतवणूक विभागाने अर्थखात्याला कळविले आहे. सरकारचे निर्गुतवणुकीचे निश्चित उद्दिष्ट यंदाही अयशस्वी ठरल्यास तो सलग पाच वर्षांचा अपयशाचा क्रम ठरेल. सरकारने चालू आर्थिक वर्षांसाठी निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून ६९,५०० कोटी रुपये उभारावयाचे निश्चित केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत या माध्यमातून उभारल्या गेलेल्या रकमेच्या तुलनेत ती तब्बल १८० टक्के अधिक आहे. कर महसूल वाढीसाठी अपेक्षिलेला १६ टक्के वाढीचा तर सरकारी रोखेविक्रीत १० टक्के वाढीच्या दरापेक्षा हे प्रमाण खूपच अधिक असल्याचे सरकारी उच्चपदस्थांनी सांगितले. २०१४-१५ मध्ये सरकारने ५८,४२५ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ २५,००० कोटी रुपये उभारले. गेल्या आर्थिक वर्षांत कोल इंडियाच्या १० टक्के हिस्सा विक्रीतून सरकारने २२,६०० कोटी रुपये उभारले होते. सरकारने गेल्याच आठवडय़ात पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशनमधील हिस्सा विकत १,६०० कोटी रुपये उभारले. त्याचबरोबर रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशनद्वारे १,५५० कोटी रुपये जमले. चालू आर्थिक वर्षांसाठी २० सार्वजनिक कंपन्यांच्या भागविक्रीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी मिळाली आहे. यानुसार ऑईल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, नाल्को, एनएमडीसीमध्ये १० तर एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल यामध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत सरकारचा हिस्सा कमी करण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्याचे लक्ष्य कमी करण्यासाठी चिनी बाजारपेठेतील अस्थिरता तसेच अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या व्याजदराबाबतच्या निर्णयाच्या विपरीत परिणामांची भीती व्यक्त केली जात आहे.
