वस्तू व सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये वित्त मंत्रालयाचे काम थोडे सोपे झाले आहे. कारण बहुतांश अप्रत्यक्ष कर हे या नव्या यंत्रणेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. अर्थात यामुळे वित्तीय कारभार आणि झपाटय़ाने होत असलेली आर्थिक प्रगती यांमध्ये योग्य संतुलन राखणे आता सरकारपुढील मोठे आव्हान असणार आहे. गेल्या दोन महिन्यात कर वसुलीत घट दिसून येत आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांमध्ये ग्रामीण लोकांचा कल बघता सत्ताधारी लोकशाही आघाडी सरकारचीलोकप्रियता कमी झाली आहे, असे म्हणता येईल. ही बाब गांभीर्याने घेऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी या दृष्टीकोनातून सरकार दीर्घ कालावधीसाठी तसेच सूक्ष्म सिंचनासाठी असणाऱ्या निधीत भरघोस वाढ करणे, पीक विमा योजनेची व्याप्ती ४० टक्कय़ांहून अधिक वाढवणे इत्यादी अनेक पावले उचलण्याची यंदा अपेक्षा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या सर्व उपाययोजना केल्यास ग्रामीण आर्थिक विकासाला चालना मिळून ग्रामीण वस्तूंचा वापर वाढेल आणि त्यांचा परिणाम म्हणून ग्राहक, बांधकाम साहित्य, विद्युत उपकरणे (वॉशिंग मशीन, फ्रीज) यांसारख्या क्षेत्रांनादेखील त्याचा फायदा होईल. खरेदीत वाढ झाली की सरकारचा घटलेला महसूल पुन्हा एकदा पूर्वपदावर येईल. ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेवर भर देण्याबरोबरच, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणॠकीला प्रोत्साहन मिळेल यादृष्टीने काही योजना या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अंतर्भूत केल्या जातील. या क्षेत्राबाबतीत आणि विशेष करून रस्ते, महामार्ग आणि ऊर्जा क्षेत्रात सरकारचे पाऊल योग्य दिशेने पडत आहे. खासगी व सार्वजनिक भागीदारीतून होणाऱ्या प्रकल्प, योजनांना चालना देण्याच्या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले सरकार दफ्तरी उचलली गेली आहेत. यामुळे विकासकांना प्रकल्पांच्या आर्थिक चणचणीतून बाहेर पडण्यासाठी तसेच भविष्यातील रोखीचा प्रवाह कायम सुरु राहण्यासाठी मदत मिळत आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी असलेल्या तरतुदींमध्ये मोठी वाढ होऊन ती ६४९ कोटीं रुपयांपर्यंत जाईल. तसेच रेल्वे, विमानतळे, शहरी पायाभूत सुविधा, मेट्रो प्रकल्प आणि राष्ट्रीय जलमार्ग यांनादेखील भरघोस हिस्सा मिळेल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. सुरुवातीच्या काळात कंपनी करात घट झाली होती; परंतु नंतर याबाबतीत कोणत्याही प्रकारे अर्थपूर्ण संवाद घडून आला नसल्याने येणाऱ्या काळासाठी सरकार कंपनी कराच्या संदर्भात अधिक स्पष्टता आणेल, अशी आम्हाला आशा आहे. याखेरीज, समभागामधील गुंतवणूकदार हे दीर्घकालीन भांडवली लाभ कराच्या बाबतीत संभ्रमित अवस्थेत आहेत. शिवाय, या सरकारचा हा शेवटचा पूर्णकालीन अर्थसंकल्प असल्याने पुढील केंद्रीय निवडणुकांचा विचार करून मध्यमवर्गीय लोकांना आकर्षित करण्यासाठी ते नक्कीच कर सवलत देऊ करतील. आगामी अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांमुळे शेती, पायाभूत सुविधा विकास, बांधकाम साहित्य, रेल्वे या क्षेत्रांना जास्त लाभ होईल, अशी अपेक्षा आहे. (लेखक रिलायन्स सेक्युरिटीजचे संशोधन प्रमुख आहेत.)
