रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांची पदावरून तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी मागणी भाजप खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केली आहे. राजन हे आधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ होते. राजन हे मानसिकतेच्या दृष्टिकोनातून पूर्ण भारतीय नाहीत व त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आणली, असा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. राजन यांच्या विरोधात संसद अधिवेशनाच्या शेवटी टीका करणाऱ्या स्वामी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंनी पत्र पाठवले असून राजन यांची सेवा संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे. राजन यांनी देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आणण्याचे प्रयत्न केले. चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी त्यांनी व्याजदर वाढवण्याची जी संकल्पना अमलात आणली ती घातक होती. गेल्या दोन वर्षांत सरकारी उद्योगातील अनुत्पादक कर्ज आता साडेतीन लाख कोटी म्हणजे आधीपेक्षा दुप्पट झाले आहे, असे स्वामी यांनी म्हटले आहे. रघुराम राजन यांची नियुक्ती यूपीए सरकारने सप्टेंबर २०१३ मध्ये तीन वर्षांसाठी केली होती. त्यांना मुदतवाढ देता येऊ शकते पण दिली जाणार का, हा खरा सध्या चच्रेतील प्रश्न आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा नाशकर्ता असेच डॉ. राजन यांच्याबाबत मला म्हणावेसे वाटते. अर्थव्यवस्था सुधारण्याऐवजी त्यांनी ती आणखी रसातळाला नेली. अमेरिकेने दिलेल्या ग्रीनकार्डमुळे ते भारतात राहात आहेत त्यामुळे ते पूर्ण भारतीय नाहीत. तसे नसते तर त्यांनी दरवर्षी अमेरिकेत खेपा घालून ग्रीनकार्डचे नूतनीकरण करून घेतले नसते, अशी टीका स्वामी यांनी केली. स्वामी यांनी गेल्या आठवडय़ात राजन यांना लक्ष्य करताना असे सांगितले होते की, राजन हे आपल्या देशासाठी योग्य नाहीत कारण त्यांनी चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी व्याजदर वाढवण्याचा भयंकर मार्ग वापरला त्यामुळे उद्योगांची पडझड होऊन देशात बेरोजगारी वाढली. त्यामुळे त्यांची पाठवणी तातडीने शिकागोला करावी. राजन हे शिकागो विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. राजन यांची गव्हर्नरपदाची मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत असून त्यांना मुदतवाढ नाकारली तर पाच वष्रे पदावर न राहिलेले ते १९९२ पासूनचे पहिले गव्हर्नर असतील. याआधी डी. सुब्बाराव (२००८-२०१३), वाय. व्ही. रेड्डी (२००३-२००८), बिमल जालान (१९९७-२००३) व सी. रंगराजन (१९९२-१९९७) यांनी पाच वष्रे पूर्ण केली होती. सप्टेंबर २०१३ मध्ये गव्हर्नर झाल्यानंतर राजन यांनी कमी मुदतीच्या कर्जाचे दर ७.२५ टक्के होते ते ८ टक्के केले व २०१४ पर्यंत चढे व्याजदर कायम राहिले. अर्थमंत्रालय व उद्योगक्षेत्राच्या दबावापुढे राजन कधीच झुकले नाहीत. जानेवारी २०१५ मध्ये मात्र राजन यांनी व्याजदर दीड टक्क्यांनी कमी करून साडेसहा टक्के इतके खाली आणले. अर्थमंत्र्यांची बगल रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर राजन यांची उचलबांगडी करण्याच्या भाजप खासदार स्वामी यांच्या मागणीबाबत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी बगल दिली. सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक या जबाबदार संस्था आहेत; कोणत्याही अन्य घटकांच्या प्रभावाखाली निर्णय घेतले जात नाहीत, असे जेटली म्हणाले. प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, व्यक्ती नव्हे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरना मुदतवाढ द्यावी की नाही या बाबींवर जाहीरपणे चर्चा करणे उचित आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँक जबाबदार संस्था असून अन्य घटकांच्या प्रभावाखाली न येता आम्ही निर्णय घेऊ, असे अर्थमंत्री म्हणाले.
