समूहातील मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेसाठी एकादा मध्यस्थ अधिकारी नेमला का नाही, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहाराला केली.
गुंतवणूकदारांचे पैसे परत देण्यासाठी तसेच समूहाचे मालक सुब्रता रॉय यांच्या जामीनाकरिता रक्कम उभी करण्यासाठी सहाराच्या मालमत्ता विकण्याची प्रक्रिया सेबीने सुरू केली आहे. मात्र सेबीच्या सुचनेनुसार सहाराने लिलावाकरिता अधिकारी अद्याप नेमला नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. न्या. टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत सहाराला स्पष्टीकरण देण्यास बजाविले. याबाबत समूहाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे सेबीने न्यायालयात सांगितले.
दरम्यान, रॉय यांच्या सुटकेसाठी युरोपीय उद्योग समूह हेलवेटियाने ५ अब्ज डॉलरचे अर्थसहाय्य करण्याची तयारी न्यायालयात दाखविली.