कामगार संघटनेच्या आजी-माजी अध्यक्षांमधील वादाने करार होऊनही वाढीपासून कामगार वंचित टाटा मोटर्समधील कामगार व व्यवस्थापन यांच्यात १९ महिने सुरू असलेला संघर्ष रतन टाटा यांच्या शिष्टाईने संपुष्टात आला. मात्र, त्याच टाटा मोटर्समध्ये आता कामगार संघटनेच्या आजी-माजी अध्यक्षांचा वाद पेटला असून तो विकोपाला गेला आहे. परिणामी, कंपनीतील कार विभाग (कार प्लांट) तसेच टाटा ऑटोमेशन लिमिटेड (टीएएल- ताल) विभागातील अडीच हजार कामगारांचा वेतन करार रखडला आहे. कामगार संघटनेचा खरा अध्यक्ष कोण, यावरून दोन्हीकडून दावे-प्रतिदावे तसेच आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. कामगार प्रतिनिधींच्या या कुरघोडीच्या राजकारणात तूर्त तोडगा निघत नसल्याने कामगारही वैतागले आहेत. टाटा मोटर्समध्ये वेतनवाढ करार व अन्य मागण्यांवरून १९ महिन्यांपासून संघर्ष सुरू होता. मात्र, टाटा उद्योग समूहाचे मानद अध्यक्ष रतन टाटा तसेच टाटा सन्स आणि टाटा मोटर्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी त्यावर तोडगा काढला. रतन टाटा २० मार्च २०१७ रोजी कंपनीत आले होते, तेव्हा त्यांनी कामगार प्रतिनिधींसमवेत चर्चा केली. त्यानंतर वेगवान हालचाली झाल्या आणि २८ मार्च रोजी गुढीपाडव्याला कराराची औपचारिकता पूर्ण झाली. या निर्णयावर खुश होऊन कामगारांनी जल्लोष केला होता. परंपरेने कंपनीतील हा मुख्य करार मानला जातो. त्यानंतर आठ-दहा दिवसांच्या अंतराने कार विभाग (कार प्लांट) व ‘ताल’ विभागाचा वेतनवाढ करार करण्यात येतो. दोन्हीकडे मिळून अडीच हजार कामगार आहेत. साडेतीन महिने झाले तरी या दोन्ही विभागांतील करार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये अस्वस्थता आहे. यापूर्वीचे अध्यक्ष समीर धुमाळ आणि विद्यमान अध्यक्ष विष्णुपंत नेवाळे यांच्यात अध्यक्षपदाचा वाद जुंपला आहे. नियमबाहय़ पद्धतीने आपल्याला पदावरून बडतर्फ करण्यात आल्याची धुमाळ यांची तक्रार आहे, तर कामगार संघटनेत आपल्याकडे बहुमत असून सर्वसंमतीने आपण अध्यक्ष झाल्याचा नेवाळे यांचा दावा आहे. त्यांच्यातील वाद सध्या विकोपाला गेला आहे. अध्यक्षपदाचा वाद सुरू असल्याने वेतनवाढ कराराचा विषय मागे पडला आहे. हा करार कोणाशी करायचा, असा कळीचा मुद्दा व्यवस्थापनाने उपस्थित केला आहे. लवकरात लवकर वेतनवाढ करार होईल, या आशेवर कामगार आहेत. करार होईल असे गृहीत धरून कामगारांनी आर्थिक गणिते मांडली होती, मात्र कामगार नेत्यांच्या वादात करार रखडल्याने जवळपास अडीच हजार कामगार हवालदिल झाले आहेत. दुसरीकडे, कामगार नेत्यांमधील वाद मिटण्याची चिन्हे नाहीत. अशा परिस्थितीत, कामगारहित लक्षात घेऊन योग्य तोडगा काढावा आणि रखडलेला करार मार्गी लावावा, अशी मागणी कामगारांकडून होत आहे. निर्णयानंतर जल्लोष झाला, पण पदर रिताच! खुद्द रतन टाटा यांच्या हस्तक्षेपानंतर २८ मार्च रोजी गुढीपाडव्याला वेतनवाढीच्या कराराची औपचारिकता पूर्ण झाली. सकाळी सात वाजताच कामगार संघटनेची बैठक झाली, कराराचे वाचन झाले आणि वेतनवाढ करारावर व्यवस्थापन व कामगार संघटना पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या झाल्या. कामगारांना १७ हजार ३०० रुपये वाढ मिळाली. तब्बल १९ महिन्यांपासून रखडलेला करार मार्गी लागल्याने सुमारे सहा हजार कामगारांनी जल्लोष केला होता. त्यानंतर साडे-तीन महिने उलटले तरी प्रत्यक्षात कामगारांच्या पदरी प्रत्यक्षात वाढ आलेली नाही.
