एकूण बँकिंग व्यवस्थेत तीन टक्के इतक्यापुरतेच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या लेखी सहकारी बँकांना स्थान आहे. मात्र १००हून अधिक वर्षांचा वारसा लाभलेल्या सहकाराचे महाराष्ट्रासाठी आर्थिक-सामाजिक योगदान लक्षात घेता या क्षेत्राला सक्षमतेने उभे राहण्यासाठी राज्य सरकारकडून अभय मिळणे अत्यावश्यक बनले आहे, असे प्रतिपादन सहकारातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी केले. सहकार क्षेत्रातीलही देशभरातील १,५५० बँकांपैकी एकत्रित ८७ टक्के व्यवसाय असणाऱ्या बडय़ा ५०० नागरी सहकारी बँकांचाच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून विचार केला जातो. परंतु खरा प्रश्न हा उर्वरित १,००० बँकांचा असून, त्यांच्या प्रश्न-अडचणी दखलपात्र ठरत नाहीत असा असल्याचे मराठे यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता’कडून गुरुवारी आयोजित सहकारी बँकिंग परिषदेत ते बोलत होते. रिझव्‍‌र्ह बँक आणि नागरी सहकारी बँकांमधील विसंवादाचा हरवलेला दुवा जोडणारे प्रतिनिधी या नात्याने त्यांनी परिषदेला संबोधित केले. या समयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्यासपीठावर उपस्थित होते. महिनाभरापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून प्रकाशित ‘प्रवाह आणि प्रगती’ या अहवालातून पुढे आलेल्या माहितीत नागरी सहकारी बँकांची सशक्ततेच्या विविध निकषांवर कामगिरी ही काही मोठय़ा वाणिज्य बँकांच्या तुलनेतही उजवी असल्याचे स्पष्ट होते, याकडे मराठे यांनी लक्ष वेधले. आवश्यक भांडवली पूर्तता पातळी (सीएआर) राखणे, ढोबळ आणि नक्त अनुत्पादित मालमत्ता, त्याचप्रमाणे थकीत कर्जाच्या तुलनेत तरतुदी या आघाडय़ांवर नागरी सहकारी बँकांची कामगिरी सरस आहे. शिवाय प्राधान्य क्षेत्राला कर्ज वितरण नियमानुसार ४० टक्के असताना, नागरी सहकारी बँकांत हे प्रमाण सरासरी ४७ टक्के आहे, असे नमूद करून मराठे यांनी नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक व सामाजिक विकासातील भूमिका अधोरेखित केली. सध्या डिजिटल युगात आवश्यक असलेली सायबर सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूक छोटय़ा बँकांना करणे शक्य नसते. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकारी बँकांच्या वेगवेगळ्या संघटना आणि महासंघांशी बोलणी करून छोटय़ा बँकांना अर्थसाह्य़ाची योजना तयार करावी, असे मराठे यांनी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून सूचित केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेला नागरी सहकारी बँकांवर नियमनाच्या दृष्टीने अडचणी येतात, म्हणून या बँकांचे सरसकट खासगीकरण हा उपाय होऊ शकत नाही, असेही मराठे यांनी नमूद केले. नागरी सहकारी बँकांवर संचालक मंडळाला समांतर व्यवस्थापकीय मंडळ (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) देशभरात सर्वच कोनांतून विरोध दर्शविला गेला आहे. तथापि बँकिंग नियामक कायद्यातच आवश्यक ते बदल करून घेऊन यावर चांगला पर्याय शोधता येऊ शकेल. नागरी बँकांकरिता सुशासनाचा आराखडा तयार करून, संचालक मंडळांतील सदस्यांकरिता योग्य व उचित निकषांची अंमलबजावणी शक्य आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘रुपी बँके’च्या संपादनासाठी राज्य बँकेचा पुढाकार केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचेच नव्हे राज्यात सर्वदूर पसरलेल्या सर्वच सहकारी बँकांच्या पालकत्वाची राज्य सहकारी बँकेची भूमिका आहे. ही भूमिका राज्य बँक पुरेपूर निभावेल आणि तंत्रज्ञान अद्ययावतीकरण आणि सायबर सुरक्षिततेसाठी जिल्हावार सामाईक तंत्रज्ञान क्लस्टर राबविण्याचे निश्चित केल्यास त्यासाठी राज्य बँकेचा पुढाकार व अग्रेसर योगदान असेल, असे प्रतिपादन परिषदेला उपस्थित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी केले. त्याचप्रमाणे शतकभराचा वारसा असलेल्या रूपी बँकेच्या संपादनासाठी आवश्यक पूर्वप्रक्रिया राज्य बँकेकडून लवकरच सुरू केली जाईल. उपविधितील दुरूस्तीप्रमाणे नागरी सहकारी बँकांचे संपादनही राज्य बँकेला शक्य आहे, असेही अनास्कर यांनी स्पष्ट केले. रुपी बँकेचे प्रशासक म्हणून जबाबदारी वाहत असलेल्या सुधीर पंडित यांनी बँकेने गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या प्रगती व नफ्याच्या कामगिरी मांडताना, ही बँक पुनर्जिवित होण्यासाठी प्रयत्नांची माहिती दिली, त्याला उत्तर देताना अनास्कर यांनी ही ग्वाही दिली. सायबर सुरक्षिततेबाबत साक्षरता आणि संस्कृतीचा प्रचंड अभाव जगात सर्वाधिक सायबर हल्ले झेलणाऱ्या देशात भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे. विशेषत: २०१६ मधील निश्चलनीकरण आणि त्यानंतर डिजिटल व्यवहारांच्या आग्रहानंतर, सायबर हल्ल्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. त्यानंतरच्या वर्षभरात माहितीच्या चोरीच्या घटना ४५ टक्क्य़ांनी वाढल्या, तर नोंदी व्यवस्थेच्या उल्लंघनाचे तब्बल २.५ अब्ज प्रकार घडले. सर्वाधिक ७२ हल्ले हे वित्तीय सेवा क्षेत्रावरच होत आहेत. जोखीमातील वाढ पाहता सुरक्षेच्या अधिकाधिक कडेकोट व्यवस्था केल्या गेल्या, परंतु सायबर हल्लेखोर हे कायम दोन पावले पुढे राहिल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय प्रतिष्ठेला धक्का पोहचेल या भीतीने ६० टक्के हल्ल्यांच्या दुर्दैवाने उलगडाच केला जात नाही. एकुणात सायबर धोक्यांबाबत अनभिज्ञता आणि सुरक्षिततेच्या संस्कृतीचा नागरी बँकिंग क्षेत्रात प्रचंड अभाव दिसून येतो. - रमेश गोविंदन, सायबर सुरक्षातज्ज्ञ जिल्हास्तरीय तंत्रज्ञान क्लस्टर्स तयार करावेत! राज्यातील ४०० नागरी सहकारी बँका आणि ३१ जिल्हा बँकांपैकी जेमतेम ५० बँकांमध्ये सुयोग्य माहिती-तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आहेत. कोअर बँकिंग प्रणालीच्या अंमलबजावणी आणि तिचे फायदे पूर्णत्वाने साधले जाण्यापूर्वीच डिजिटल बँकिंगचा आग्रह सुरू झाला. त्यातून अर्थातच जोखीमाही वाढल्या. तथापि सरसकट सर्व बँकांना सायबर सुरक्षितता धोरण तयार करण्याच्या सक्तीतून मोठय़ा गफलती सुरू झाल्या आहेत. बँकांची गरज व निकड लक्षात घेऊन नव्हे तर तंत्रज्ञान विक्रेत्याला मोठे करण्यासाठी उपायांवर भर दिला जात आहे. कुशल मनुष्यबळ नाही, प्रक्रिया-पद्धतीही जुनाट, परंतु अत्याधुनिक व सर्वात महागडे तंत्रज्ञान विकत घेतले गेल्याने, दोहोंत दरी राहणे क्रमप्राप्त आहे. सायबरविषयक निरक्षरता इतकी की, तंत्रज्ञान अवलंबाने खरेच कार्यात्मक सक्रियता वाढली काय, हा प्रश्न बँकांच्या संचालक व उच्चाधिकाऱ्यांच्या ध्यानीही नसतो. आकारमान छोटय़ा असलेल्या बँकांना तंत्रज्ञान अद्ययावतता व सुरक्षिततेचा खर्च परवडेल यासाठी जिल्हास्तरीय तंत्रज्ञान क्लस्टर्स सामाईक वापरासाठी तयार करावेत. त्याचप्रमाणे बँकेचे आकारमान, कार्यक्षेत्र व व्यवसाय लक्षात घेऊन तंत्रज्ञान अवलंबाचे निकषही प्रत्येकासाठी वेगवेगळे असावेत. - स्वाती पांडे, मुख्याधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स असोसिएशन सक्षमता मिळविण्याशिवाय पर्याय नाही गेल्या दोन वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकाही नागरी सहकारी बँकेला नवीन शाखा उघडण्याची परवानगी दिलेली नाही. नव्याने सुरू झालेल्या स्मॉल फायनान्स बँका मात्र अर्निबधपणे शाखा उघडत आहेत. शंभर वर्षे जुन्या सहकार क्षेत्राशी दुजाभावाची ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका निश्चितच नकारात्मक आहे. नफ्याऐवजी केवळ र्सवकष विकास अशा हेतूने कारभार करीत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना खरे तर पाठबळाची गरज आहे. सुरक्षिततेला जोखीम हे आजचे मोठे आव्हान आहे. सायबर हल्लेखोर हे कायम दोन पावले पुढे राहत आले आहेत. कुटुंबाकडून घराच्या सुरक्षिततेसाठी जसजशी जोखीम वाढते तसतसे ऐपतीप्रमाणे दरवाजे, कुलुप, कुंपण ते सीसीटीव्ही अशा उपाययोजना केल्या जातात. त्याचप्रमाणे सायबर जोखीमांपासून बँकेच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही बँकेचीच असून, ती जबाबदारी खर्चिक असेल तर तशी सक्षमता मिळविण्याशिवाय पर्याय नाही. - गौतम ठाकूर, सारस्वत सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आहे त्या व्यवस्थेत सुयोग्य पर्याय शोधलेच पाहिजेत! नागरी सहकारी बँकेची मालकी आणि व्यवस्थापन स्वतंत्र लोकांच्या हाती असावे या उद्देशाने ‘बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट (व्यवस्थापक मंडळ)’ची संकल्पना पुढे आली. तथापि नियमनाची संकल्पना आणि प्रत्यक्ष वास्तव यात नेहमीच अंतर असते आणि ते या बाबतीतही दिसून आले. सहकारी बँकांच्या कारभारासाठी नैतिक मानदंड असावेत आणि त्यात तडजोड होता कामा नये, याबद्दल कुणाचे दुमत नाही. सुशासनाचा आग्रहही कोणाला अमान्य असण्याचे कारण नाही. तथापि बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटमुळे समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण केले जात आहे, अशा भावनेला लक्षात घेता, आहे त्या व्यवस्थेत सुयोग्य पर्याय सामाईक प्रयत्नांतूनच शोधलेच पाहिजेत. - संदीप वेलिंग, सनदी लेखाकार राज्याच्या आर्थिक विकासात सहकारांची महत्त्वाची भूमिका - अर्थमंत्री मुनगंटीवार सामान्य माणसाचे घर, वाहन खरेदीपासून ते व्यावसायासाठीचे कर्ज पुरवून राज्यातील आर्थिक व्यवहाराला चालना देतात. या व्यवहारावरील करांमधूनच राज्याच्या तिजोरीत जीएसटीच्या रूपाने महसूल जमा होतो. त्यामुळे नागरी व ग्रामीण सहकारी बॅंका या राज्याच्या आर्थिक विकासात मोठी भूमिका बजावत असून त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी राज्य सरकार त्यांच्या पाठिशी असल्याची ग्वाही अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. सहकारी बॅंकांबद्दल लोकांना आपलेपणाची भावना असते. त्यातूनच त्या समाजातील सर्व थरातील लोकांच्या उपयोगाला पडतात, असेही मुनगंटीवार यांनी नमूद केले. अर्थमंत्र्यांच्या घराची बांधणीही सहकारी बॅंकेच्या आधाराने! नुकतेच घर बांधायची वेळ आली तेव्हा गृहकर्जाची गरज पडली. त्यावेळी राष्ट्रीयीकृत बॅंक नाही तर स्थानिक सहकारी बॅंकच उपयोगाला पडली. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यात गृहकर्जाचे प्रकरण रखडून पडणार अशी चिन्हे दिसू लागल्यावर सहकारी बॅंकेशी संपर्क साधला. त्यांनी सर्व कागदोपत्री औपचारिकता केवळ ४८ तासात जलदगतीने पूर्ण करत गृहकर्ज दिले, असा स्वानुभव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या समयी सांगितला.
