सरकारकडून हिरवा कंदील, अधिकृत घोषणा लवकरच अपेक्षित नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील स्टेट बँक आणि अन्य सहयोगी वित्तीय संस्थांच्या संघाकडून भांडवलाची चणचण असलेल्या खासगी क्षेत्रातील येस बँकेचे संपादन केले जाण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत. केंद्र सरकारने या प्रस्तावाला हिरवा कंदीलही दिला असून, लवकरच या संबंधाने अधिकृतपणे घोषणा केली जाणे अपेक्षित आहे. या संभाव्य संपादन व्यवहाराचे वृत्त भांडवली बाजारात पसरल्याच्या परिणामी, गुरुवारी येस बँकेच्या समभागाने तब्बल २६ टक्क्य़ांनी उसळी घेतली. स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळाची गुरुवारीच मुंबईतील मुख्यालयात बैठक होती. तथापि येस बँकेच्या संपादनाचा मुद्दा बैठकीच्या विषय पत्रिकेवर होता आणि त्यावर चर्चा झाली की नाही, हे मात्र कळू शकलेले नाही. तर दुसरीकडे बुडीत कर्जाच्या वाढत्या प्रमाणाने ग्रस्त येस बँकेचे पर्याप्त भांडवलाविना भवितव्य अधांतरी असून, तग धरून राहण्यासाठी लक्षणीय स्वरूपात निधी उभारणीचा तिचा निरंतर प्रयत्न सुरू आहे. विविध आघाडय़ांवर संकटाची मुकाबला करीत असलेल्या येस बँकेने ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१९ तिमाहीच्या वित्तीय निष्कर्षांची घोषणाही लांबणीवर टाकली आहे. येस बँकेचे भांडवली पर्याप्तता प्रमाण हे अनुत्पादित मालमत्तेसाठी कराव्या लागत असलेल्या वाढत्या तरतुदीमुळे वेगाने ऱ्हास पावत चालले आहे. स्टेट बँक आणि सहयोगी संस्थांचे येस बँकेत नियंत्रण हक्क मिळविण्याइतपत भागभांडवली संपादनाच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिली गेली असल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. सध्या या खासगी बँकेत ८.०६ टक्के भागभांडवल असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीही स्टेट बँकेच्या नेतृत्वातील सहयोगी संघात सामील होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, नियमाप्रमाणे आवश्यक खुलासा स्टेट बँक अथवा येस बँक दोहोंपैकी कोणाहीकडून अद्याप शेअर बाजारांकडे करण्यात आलेला नाही. ‘गरज भासेल तेव्हा ‘सेबी’च्या नियमाप्रमाणे संलग्न घडामोडींचा खुलासा केला जाईल’ अशी प्रतिक्रिया मात्र स्टेट बँकेकडून देण्यात आली. येस बँकेकडूनही गुरुवारी लगोलग खुलासा करण्यात आला. तिच्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँक अथवा अन्य कोणत्याही सरकारी अथवा नियामक यंत्रणेकडून तसेच स्टेट बँकेकडून कोणत्याही प्रकारे संपर्क अथवा पत्रव्यवहार झालेला नाही, असे शेअर बाजारांना कळविले आहे. संभाव्य संपादन व्यवहाराच्या वृत्तासंबंधी अनभिज्ञता व्यक्त करताना, या संबंधाने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास आपण असमर्थ असल्याचे येस बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. तथापि व्यावसायिक आणि नियमनात्मक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी विविध गुंतवणूकदारांच्या भेटीगाठी आणि त्यांच्याकडून रोख्यांच्या माध्यमातून भांडवल उभे करण्यासाठी प्रयत्न हे नित्य आणि सामान्य स्वरूपात सुरूच आहेत, असेही येस बँकेकडून सांगण्यात आले आहे. सेबीच्या नियमानुसार आवश्यक तो खुलासा बँकेकडून वेळीच संबंधित शेअर बाजारांकडे केला जाईल, अशी ग्वाहीही तिने दिली आहे. कारभार पद्धतीत कसूर केल्याचे आणि नियमबाह्य़ कर्ज वितरणाचा ठपका ठेऊन, रिझव्‍‌र्ह बँकेने येस बँकेचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी राणा कपूर यांना ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत पदत्याग करण्याचा आदेश ऑगस्ट २०१८ मध्ये दिला. बँकेमागे तेव्हापासून दुष्टचक्राची मालिकाच सुरू झाली. राणा कपूर यांचे उत्तराधिकारी म्हणून बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनलेले रवनीत गिल यांनी पूर्वसुरींच्या काळातील मोठय़ा प्रमाणात दडविले गेलेले, परंतु परतफेड रखडलेल्या अनुत्पादित कर्ज मालमत्तांसंबंधी खुलासा केला. मार्च २०१९ तिमाहीत बँकेने पहिल्यांदाच तोटा नोंदविला. बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांनी त्यांचा सर्व भागभांडवली हिस्सा विकून टाकला आहे. येस बँक-स्टेट बँक समभागांची झेप खासगी क्षेत्रातील चौथ्या क्रमांकाच्या येस बँकेच्या संपादनासाठी स्टेट बँकेच्या पुढाकाराच्या वृत्ताचे सकारात्मक प्रतिबिंब गुरुवारी भांडवली बाजारात उभय बँकांच्या वाढलेल्या समभाग मूल्यात दिसले. स्टेट बँकेचे मूल्य एक टक्का वाढून २८८.३० रुपये झाले. तर मुंबई शेअर बाजारात येस बँकेचा समभाग सत्रअखेर थेट २५.७७ टक्क्यांनी झेपावत ३६.८५ रुपयांवर पोहोचला. व्यवहारात त्याने बुधवारच्या तुलनेत २९.३५ टक्के उसळीसह ३७.९० रुपयांपर्यंत मजल मारली होती. दिवसअखेर येस बँकेचे बाजार मूल्य ९,३९८.४९ कोटी रुपयांवर पोहोचले. खासगी क्षेत्रातील आरबीएल बँक, इंडसइंड बँक, एचडीएफसी बँक यांचेही मूल्य वाढले.
