तूर्त दिवाळखोरीसाठी दावा नाही नवी दिल्ली : थकीत कर्जाच्या बदल्यात भागहिश्श्याद्वारे निम्मी मालकी मिळालेल्या स्टेट बँकेने जेट एअरवेजविरुद्ध नादारी व दिवाळखोरी प्रक्रिया न अवलंबिण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे देशातील या प्रमुख विमान कंपनीच्या कर्मचारी तसेच गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाला आहे. वाढत्या कर्जभारामुळे काही महिने कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवण्यासह, उड्डाणे रद्द करण्याची नामुष्की ओढवलेल्या जेट एअरवेजमध्ये स्टेट बँकेने गेल्याच आठवडय़ात निम्मी मालकी मिळविली आहे. कंपनीच्या थकीत कर्जापोटी समभाग हिश्श्याद्वारे हा मार्ग उभयतांद्वारे काढण्यात आला होता. कंपनीविरुद्ध स्टेट बँक नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेंर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे धाव घेण्याची चर्चा सुरू झाली होती. यामुळे सोमवारी भांडवली बाजारात जेट एअरवेजच्या समभागाचे मूल्यही खाली आले. कर्जवसुलीसाठी स्टेट बँकेकडून हा मार्ग अनुसरला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. रक्कम मिळविण्यासाठी विधी न्यायाधिकरणासारखा कोणताही मार्ग अनुसरला जाणार नसल्याचे स्टेट बँकेमार्फत सोमवारीच स्पष्ट करण्यात आले. तर जेट एअरवेजकडून मात्र याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. या संबंधाने भांडवली बाजारानेही कंपनीकडे विचारणा केली होती. जेट एअरवेजच्या भागधारकांनी यापूर्वीच कंपनीच्या कर्जाचे समभागांमध्ये रूपांतर करण्यास परवानगी दिली आहे. जेट एअरवेजमध्ये मुख्य प्रवर्तक नरेश गोयल यांच्या व्यतिरिक्त संयुक्त अरब अमिरातच्या एतिहादचा २४ टक्के हिस्सा आहे. ‘सिंग बंधूंना अटक करा’ फोर्टिसच्या माजी प्रवर्तकांकडून ४७२ कोटी वसूल न झाल्याने मलविंदर व शिविंदर सिंग बंधूंना अटक करण्याची मागणी नव्या व्यवस्थापनाने सेबीकडे केली आहे. सिंग बंधूंकडून कलम २८ चे उल्लंघन होत असून या प्रकरणी स्वतंत्र सुनावणी घेण्याचेही सुचविण्यात आले आहे. सेबीने वसुलीसाठी दिलेली १३ फेब्रुवारीची मुदत संपल्याने फोर्टिसच्या माजी प्रवतर्काविरुद्ध कारवाई करावी, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
