सुब्रता रॉय यांच्या ‘पॅरोल’ला मुदतवाढ देताना सर्वोच्च न्यायालयाचा शेरा थकीत असलेली उर्वरित रक्कम तुम्ही कशी देणार याबाबतचा आराखडा सादर करण्यात वेळोवेळी मुदत दिली गेली, मात्र गेल्या दीड वर्षांत ते झाले नाही. आमचा आता तुमच्यावर विश्वास राहिला नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सहारा समूहाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. गुंतवणूकदारांची सेबीकडे जमा करावयाची रक्कम तसेच जामिनासाठी न्यायालयात जमा करण्याची रक्कम याबाबतचा सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे आदेशही सहाराला देण्यात आले आहेत. सहारा समूहाचे सुब्रता रॉय यांचा पॅरोल वाढविण्यासाठी २०० कोटी रुपये जमा करण्याचे फर्मानही सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी सोडले. गुंतणूकदारांकडून घेतलेली व सेबीकडे जमा करायवाची शिल्लक १२,००० कोटी रुपयांबाबत सुब्रता रॉय यांना येत्या २४ ऑक्टोबपर्यंत सविस्तर आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. बुधवारी याबाबतच्या सुनावणीदरम्यान सहाराची बाजू कपिल सिब्बल, तर सेबीच्या वतीने अरविंद दातार यांनी म्हणणे मांडले. गुंतवणूकदारांची रक्कम परत करण्यासाठी सहाराच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्याचे तसेच सुब्रतो रॉय यांना जामिनावर बाहेर राहायचे असेल तर त्याची रक्कम न्यायालयात जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे ऑगस्ट २०१२ मधील आदेश आहेत. सहाराने २.९६ कोटी गुंतवणूकदारांकडून २४,०२९ कोटी रुपये जमा केले आहेत. ते वार्षिक १५ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश आहेत. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सहाराने पैकी १०,७१८ कोटी रुपये जमा केले आहेत. सहाराच्या अनेक मालमत्तांवर (४७) प्राप्तिकर खात्याची जप्ती आहे. तेव्हा तुम्ही गुंतवणूकदारांना द्यावयाची रक्कम कशी उभारणार, असा सवाल यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर यांनी केला होता. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सहाराला, तुम्ही वेळोवेळी आराखडा सादर करण्यास वेळ मागून घेता; मात्र त्याच पालन होत नाही, असे सुनावले. सहाराने २.९६ कोटी गुंतवणूकदारांकडून २४,०२९ कोटी रुपये जमा केले आहेत. ते वार्षिक १५ टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश आहेत. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सहाराने पैकी १०,७१८ कोटी रुपये जमा केले आहेत.
