करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं एजीआर थकबाकी प्रकरणी दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं एजीआरची थकबाकी भरण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांना १० वर्षांची मुदत दिली आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत दूरसंचार कंपन्यांनी एजीआरच्या उर्वरित रकमेपैकी १० टक्के रक्कम फेडण्याचे आदेश न्यायालयानं कंपन्यांना दिले. करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर हा कालावधी वाढवण्यात आल्याचं न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. यापूर्वी व्होडाफोन आयडिया आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांनी एजीआरची थकबाकी फेडण्यासाठी १५ वर्षांची मुदत देण्याची मागणी केली होती. परंतु न्यायालयानं करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर १० वर्षांची मुदत दिली आहे. आतापर्यंत टेलिकॉम कंपन्यांनी एजीआरच्या थकबाकीपैकी केवळ ३० हजार २५४ कोटी रूपयांची रक्कम भरली आहे. दूरसंचार कंपन्यांना एकूण १.५ लाख कोटी रूपयांची रक्कम एजीआरच्या स्वरूपात सरकारला द्यायची आहे. विहित दिशानिर्देशांनुसार, ध्वनीलहरी पंक्ति अर्थात स्पेक्ट्रमच्या व्यवहारात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना एजीआरच्या थकबाकीसह सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करणं बंधनकारक आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिला होता. स्पेक्ट्रमचे विक्रेते आणि खरेदीदार असे दोहोंकडून एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरीत्या थकबाकीची वसुली केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारच्या दूरसंचार विभागाकडून न्यायालयाला देण्यात आली होती. एजीआर म्हणजे काय? दूरसंचाक कंपन्यांना एजीआरच्या तीन टक्के स्पेक्ट्रम फी आणि आठ टक्के लायसन्स फी म्हणून सरकारला द्यावी लागते. दूरसंचार ट्रिब्युनलच्या २०१५ च्या निर्णयाच्या आधारावर कंपन्या एजीआरच्या रकमेची मोजणी करतात. भाडं, स्थायी संपत्तींच्या विक्रीतून मिळणारा नफा, डिविडंट आणि व्याज यांसारख्या स्त्रोतांमधून मिळणारा महसूल सोडून अन्य महसूल एजीआरमध्ये सामिल करण्यात येणार असल्याचं ट्रिब्युनलनं म्हटलं होतं. परंतु दूरसंचार विभाग भाडं, स्थायी संपत्तींच्या विक्रीतून मिळणारा नफा आणि अन्य वस्तूंच्या विक्रीतूनही मिळणारी रक्कम हा एजीआरचात भाग मानतो. याच आधारावर दूरसंचार विभागाकडून एजीआरच्या रकमेची मागणी केली जात आहे.
