नवी दिल्ली : थकीत ध्वनिलहरी आणि परवाना शुल्कापोटी १.४७ लाख कोटी रुपये सरकारदफ्तरी जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना दिले असले तरी याबाबतच्या नेमक्या रकमेचे गणित दूरसंचार विभागामार्फत अद्यापही जुळवले जात आहे. दूरसंचार विभागाच्या परवाना वित्त शाखेने नुकतेच दूरसंचार विभागाचे महानिबंधकांना मार्गदर्शक नियमावलीसह पत्र लिहून थकीत रकमेबाबत दूरसंचार कंपन्यांना १५ दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या दरम्यान दूरसंचार कंपन्यांना थकबाकीबाबत आपले म्हणणे मांडण्यासह उर्वरित देय रकमेबाबत तजवीज करता येईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. थकबाकीची रक्कम निर्धारणाचे काम करणाऱ्या दूरसंचार विभागाच्या परवाना वित्त शाखेला, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संलग्न कंपन्यांकडे असलेल्या थकीत रकमेबाबत नव्याने आकडेमोड करावी लागणार असून परिणामी रकमेत तफावत येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागानुसार, भारती एअरटेलकडे ३५,५८६ कोटी रुपयांची थकीत रक्कम आहे. यामध्ये परवाने तसेच ध्वनिलहरी वापर शुल्काचा समावेश आहे. तर व्होडाफोन आयडियाकडून ५३,००० कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये २४,७२९ कोटी रुपये ध्वनिलहरी शुल्क व २८,३०९ कोटी रुपये परवाना शुल्काची रक्कम आहे. टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेस, बीएसएनएल व एमटीएनएलकडून अनुक्रमे १३,८०० कोटी रुपये, ४,९८९ कोटी रुपये व ३,१२२ कोटी रुपये येणे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तूर्त भारती एअरटेलने १०,००० कोटी रुपये, व्होडाफोन आयडियाने २,५०० कोटी रुपये व टाटा टेलिसव्‍‌र्हिसेसने २,१९७ कोटी रुपये दूरसंचार विभागाला चुकते केले आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी १७ मार्चला नियोजित आहे. अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कम्युनिकेशन्स व त्यात विलिन झालेली एअरसेलची सध्या नादारी आणि दिवाळखोर प्रक्रिया सुरू आहे. दरम्यान, व्होडाफोन आयडियाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी मंगळवारी दूरसंचार सचिवांची भेट घेतल्यानंतर बुधवारी भारती एअरटेलचे अध्यक्ष सुनिल भारती मित्तल यांनी अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तत्पूर्वी त्यांनी दूरसंचार सचिवांचीही भेट घेतली. व्हिडिओकॉन, एअरसेलकडेही थकीताबाबत विचारणा आघाडीच्या खासगी दूरसंचार कंपन्यांना थकीत रकमेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर दूरसंचार विभागाकडून आता व्हिडिओकॉन तसेच एअरसेलच्या मागेही तगादा लावण्यात येणार आहे. या दोन्ही कंपन्या १०,००० कोटी रुपयांचा भरणा केलेल्या भारती एअरटेलमध्ये विलिन झाल्या आहेत. पैकी व्हिडिओकॉनकडे २,०४१ कोटी रुपये तर एअरसेलकडे ११,९५० कोटी रुपये थकीत आहेत. भारती एअरटेलने भरणा केलेल्या १०,००० कोटी रुपयांमध्ये कंपनीने खरेदी केलेल्या टेलिनॉर इंडियासाठी दायित्व असलेल्या रकमेचाही समावेश आहे. देशातील दूरसंचार क्षेत्र गेल्या साडेतीन वर्षांपासून आर्थिक ताणाखाली असून या क्षेत्राच्या शाश्वततेकरिता सरकारने त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेत दूरसंचार क्षेत्राचा सिंहाचा वाटा असून देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी भविष्यासाठी अनेक उपक्रम, गुंतवणुकीचे नियोजन आखले आहे. - सुनिल भारती मित्तल, अध्यक्ष, भारती एअरटेल.
