‘सेबी’च्या संचालक मंडळ बैठकीत निर्णय नवी दिल्ली : देशातील वस्तू वायदे बाजाराच्या सखोलतेत भर घालण्याचे पाऊल म्हणून ‘भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ’ अर्थात ‘सेबी’च्या संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलियो व्यवस्थापकांना या बाजारात व्यवहाराची मुभा देणारा निर्णय घेतला. यापूर्वी ‘सेबी’ने पात्र विदेशी गुंतवणूकदार संस्था आणि निवडक पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफ) यांना वस्तू वायदे बाजारात व्यवहार खुले केले आहेत. आता याच क्रमात म्युच्युअल फंडांसाठी वस्तू वायदे बाजाराची कवाडे खुली केली गेली आहेत. यानंतरचा टप्पा हा बँका, विमा आणि पुनर्विमा कंपन्या तसेच विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांना अशी मुभा देण्याचा असेल. शुक्रवारी झालेल्या निर्णयानुसार, काही निर्धारित ‘संवेदनशील वस्तूं’चा अपवाद करता, म्युच्युअल फंडांना एक्सचेंज ट्रेडेड कमॉडिटी डेरिव्हेटिव्हजच्या व्यवहारात सहभागाला वाव देण्यात आला आहे. ‘सेबी’द्वारे स्थापित वस्तू वायदे व्यवहार सल्लागार समितीने बाजारपेठेच्या विकसन व नियमनासाठी केलेल्या अनेक शिफारशींमध्ये, हे वायदे व्यवहार देशी संस्थांसह, विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनाही टप्प्याटप्प्याने खुले करून देण्याची शिफारस केली होती. त्यालाच मान्यता देत शिफारसींचा पहिला टप्पा शुक्रवारच्या निर्णयाने पूर्णत्वास नेण्यात आला. म्युच्युअल फंडांना यासाठी वस्तू बाजारातील व्यवहारांचा पुरेसा अनुभव आणि इच्छित कौशल्य असणाऱ्या समर्पित निधी व्यवस्थापकाची नेमणूक करणे क्रमप्राप्त ठरेल. शिवाय जर सौदे करार प्रत्यक्षात वस्तूंची डिलिव्हरी घेऊन पूर्णत्वास गेल्यास, त्यांचा सांभाळ करणाऱ्या कस्टोडियनची नियुक्ती त्यांना करावी लागेल. हाच नियम पोर्टफोलियो व्यवस्थापकांनाही लागू होईल.
