फंड घराणी अद्याप ‘सेबी’कडून मान्यतेच्या प्रतीक्षेत भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने गुंतवणूक पर्यायाची निवड सुलभ व्हावी म्हणून सध्या उपलब्ध म्युच्युअल फंडाची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने सर्व म्युच्युअल फंडांची विभागणी केवळ सहा वर्गवारींमध्ये करण्याचे आदेश जारी केले होते. येत्या १ एप्रिलपासून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यात येणार होती. तथापि फंड घराण्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांची छाननी पूर्ण न झाल्याने अंमलबजावणीची तारीख हुकण्याची शक्यता आहे. सेबीने ६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार फंड घराण्यांनी त्यांच्या उपलब्ध फंडांची विभागणी या सहा गटांत करून हे प्रस्ताव ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत सादर करावयाचे होते. या आदेशानुसार सर्व फंड घराण्यांनी आपल्या फंडाच्या रणनीतीत बदल करण्याचे अथवा विलीनीकरणाचे प्रस्ताव सेबीला नियोजित मुदतीत सादर केले आहेत. यापैकी काही फंड घराण्यांना या प्रस्तावाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असून सेबीकडून प्रस्तावांच्या छाननीला वेळ लागत असल्याची माहिती ‘लोकसत्ता’ला उपलब्ध झाली आहे. या प्रक्रियेशी संलग्न संबंधितांशी चर्चा केली असता नव्या पद्धतीने प्रमाणीकरणासह फंडांची विभागणी करण्याची करण्याची १ एप्रिल २०१८ ही मुदत हुकण्याची शक्यता अधिक असल्याची माहिती मिळत आहे. शुक्रवापर्यंत केवळ दोन फंड घराण्यांनी आपली योजनांचे प्रमाणीकरण जाहीर केले असून उर्वरीत सर्व फंड घराण्यांचे प्रमाणीकरण अद्याप जाहीर झालेले नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘म्युच्युअल फंडांनी योजनांचे प्रमाणीकरण केल्यानंतर त्यांच्या गुंतवणूक रणनीतीत बदल होतील. या बदलांनुसार गुंतवणुकीत बदल करण्यासाठी ‘सेबी’ने निधी व्यवस्थापकांना ९० दिवसांचा अवधी दिला असून या अवधीनंतर या योजनांचे प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे समजण्यात येईल. निवडक लार्ज कॅप योजना वगळता, अन्य योजनांच्या रणनीतीत बदल झाल्याने, प्रमाणीकरणानंतर मागील परताव्यावर विसंबून फंडांची निवड करणे चुकीचे ठरेल,’ असे प्रतिपादन मॉर्निगस्टारचे संशोधन प्रमुख कौस्तुभ बेलापूरकर यांनी ‘लोकसत्ता’कडे केले.
