News Flash

आठवडय़ाची मुलाखत : फंड वितरण-सल्ल्याबाबत सेबीकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षा

या परिपत्रकाची भाषा पाहता कायदा व मसुदा या मधील फरक लोप पावल्याचे ध्यानात येते.

सेबीने गुंतवणूक सल्लागार (सुधारणा) नियमन २०१३या नावाने मसुदा प्रकाशित केला असून या मसुद्याद्वारे गुंतवणूक साधनांची वितरण व सल्ला या दोन बाबी वेगळ्या करण्याचे योजिले आहे. या मसुद्यामुळे भविष्यात गुंतवणूक साधनांच्या वितरणात काय बदल संभवत आहेत या बद्दल सांगत आहेत फंड्सइंडियाचे सह संस्थापक व मुख्य परिचलन अधिकारी श्रीकांत मीनाक्षी

 

* सेबीने गुंतवणूक सल्लागार (सुधारणा) नियमन २०१३हे शीर्षक असलेला एक मसुदा प्रकाशित केला आहे. या बद्दल तुमची प्रतिक्रिया काय आहे?

सर्वप्रथम मी या गोष्टीकडे लक्ष वेधू इच्छितो की, हा  मसुदा असून या वर संबंधित घटकांनी आपल्या प्रतिक्रिया सेबीकडे पाठवायच्या आहेत. परंतु या परिपत्रकाची भाषा पाहता कायदा व मसुदा या मधील फरक लोप पावल्याचे ध्यानात येते. हा मसुदा भविष्यात जुजबी बदलांनंतर लागू होण्याची शक्यताच अधिक आहे. या मसुद्याद्वारे सेबी सल्ला व वितरण या दोन गोष्टी वेगळ्या ठेवू इच्छित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वितरकाला सल्ला देता येणार नाही व सल्लागाराला वितारणापोटी मिळणारा मोबदला घेता येणार नाही अशी रचना आहे. यामुळे सध्या म्युच्युअल फंड वितरणात असलेल्या व्यवसायिकांच्या भविष्याबद्दल काही प्रश्न उभे राहणे साहजिक आहे.

जगभरात आर्थिक उत्पादनांचे वितरण केल्याबद्दल वितरकाला किती मोबदला द्यावा की देऊ  नये बद्दल चर्चा सुरु असून इंग्लंड व ऑस्ट्रेलिया या दोन देशांत भांडवली बाजार नियंत्रकांनी शून्य मोबदला देण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. याचे पडसाद भारतात उमटले असून या विषयी विचारमंथनाला सुरवात झाली आहे. ‘शून्य मोबदला’ हा एक विचार म्हणून चांगला असला तरी भारतात बहुजन हे मुदत ठेवी, पोस्टाच्या बचत योजना या सारख्या साधनांची निवड करीत असल्याने भांडवली बाजाराशी संबंधित गुंतवणूकदरांचे लोकसंख्येशी असलेले प्रमाण अवघे २-३% दरम्यान आहे. व्याज करपात्र नसलेले कर्ज रोखे, कंपन्यांची प्राथमिक विक्री मुदत ठेवी या सर्वाचे वितरण केल्याबद्दल विक्रेत्यांना मोबदला मिळतो. विमा योजना हेसुद्धा एक गुंतवणूकसाधन असून या योजनांचे वितरण हा  अनेकांच्या उदरर्निवाहाचे साधन असल्याने केवळ म्युच्युअल फंड वितरकांच्या मोबदला बंद होईल, असे वाटत नाही.

 

* परंतु सेबीने वितरण व सल्ला या गोष्टी एकमेकांपासून वेगळ्या केल्या आहेत..

वितरकाला सल्ला देता येणार नाही हे खरेच आहे. भारतात असलेली अर्थसाक्षरतेची वानवा व्याप्ती पाहता सेबीने मोठय़ा संख्येने भांडवली बाजाराचा स्पर्श न झालेल्या गुंतवणूकदारांना भांडवली बाजाराच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे न होता सेबी दर वर्षी ‘केवायसी’ व वितरण नियामनात बदल करीत असल्याने या क्षेत्रात असलेल्या अनेकांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला आहे. एका बाजूला आपली लोकसंख्या व भौगोलिक व्याप्ती पाहता या मोठय़ा संख्येने लोक यायला हवेत असे सेबीप्रमुख वेगवेगळ्या मंचावरून सांगत आहेत तर दुसऱ्या  बाजूला आधीपासून या व्यवसायात असेल्यांना सुखाने व्यवसाय करू देण्यास अडचणी उभ्या राहत आहेत. या व्यवसायाशी संबंधित घटक आपल्या भविष्यातील व्यवसाय विस्ताराच्या योजनांचे नियोजन करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. हे लक्षांत घेऊ नच या सुधारणांना विरोध करणारे मुद्देसूद निवेदन सेबीला पाठविण्यात आले आहे. अशी आशा करूया की सेबी हे निवेदन वाचेल व या सुधारणा राबविणे काळाच्या खूपच लवकर आहे असा या निवेदनातील दावा सेबीला पटेल. विक्रेत्यांना सल्ला देण्यास कायद्याने मनाई करणे म्हणजे साडी विकत घेण्यास गेलेल्या स्त्रीला तुम्हाला अमका एक रंग शोभून दिसेल असे सांगण्यास बंदी घातल्या सारखे आहे.

 

* जगात रोबो अँडव्हायजरीही संकल्पना मूळ धरत आहे. गुंतवणूक क्षेत्राशी संबंधित म्हणून तुमचे यांत्रिक सल्ल्याबद्दल काय म्हणणे आहे?

ज्या ठिकाणी यांत्रिक सल्ला दिला जातो त्याची दोन कारणे आहेत. पहिले कारण यांत्रिक सल्लागार असल्याने मानवी भावनांचे उच्चाटन होते. तसेच पाश्चात्य जगात मानवी श्रमांची किंमत अधिक असल्याने यांत्रिक सल्लय़ामुळे खर्च सुद्धा वाचतो. भारतात परिस्थिती वेगळी आहे. आम्ही ‘मनीयंत्र’ या नावाने ‘रोबो अँडव्हायजरी’ सुरू केली आहे. परंतु सामान्य कामाचे तास वगळता आठवडय़ातील दिवसाचे चोवीस तास व सात दिवस ही सेवा पुरवणे शक्य नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2016 1:00 am

Web Title: sebi distribution fund advice
Next Stories
1 जागतिक बाजारातील सकारात्मकतेने सेन्सेक्सची कलाटणी; ४५६ अंशांची झेप
2 अर्थवृद्धीला खीळ बसण्याची कबुली; मात्र परिणाम केवळ तिमाहीपुरताच!
3 ११ नोव्हेंबरअखेर चलनात १७.८७ लाख कोटींची रोकड