News Flash

‘कंपन्यांच्या नेतृत्वात अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भूमिकांचे विभाजन हवेच’

एप्रिल २०२२ च्या अंतिम मुदतीबाबत ‘सेबी’ अध्यक्ष ठाम

(संग्रहित छायाचित्र)

भांडवली बाजाराची नियामक ‘सेबी’ने देशातील सर्व सूचिबद्ध कंपन्यांना त्यांचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी या नेतृत्व भूमिका वेगवेगळ्या व्यक्तींमध्ये एप्रिल २०२२ या अंतिम मुदतीपूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत विभाजित करण्यास सांगितले आहे.

भांडवली बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांनी त्यांची अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ही नेतृत्वपदे १ एप्रिल २०२० पर्यंत विभाजित करण्याचे ‘सेबी’ने आदेश दिले होते. मात्र विविध उद्योग संघटनांकडून केल्या गेलेल्या विनंतीनुसार, या आदेशाचे पालन करण्यासाठी दोन वर्षांची वाढीव मुदत देण्याचे ठरविण्यात आले. बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने प्रथम ५०० सूचिबद्ध कंपन्यांनी या नियमाची १ एप्रिल २०२२ पूर्वी अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरेल.

उद्यम सुशासन या विषयावर भारतीय उद्योग महासंघ अर्थात ‘सीआयआय’ने आयोजित केलेल्या परिसंवादाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलताना ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी सर्व पात्र सूचिबद्ध कंपन्यांनी या नियम बदलासाठी विहित मुदतीपूर्वी तयार राहावे, असे आवाहन केले. डिसेंबर २०२० पर्यंत बाजार भांडवलात अव्वल ५०० सूचिबद्ध कंपन्यांपैकी केवळ ५३ टक्के कंपन्यांनी या तरतुदीचे पालन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नेतृत्व भूमिकांचे हे विभाजन प्रवर्तकांचे स्थान कमजोर केले जावे या उद्देशाने नव्हे तर उद्यम कारभार व सुशासनाची पातळी आणखी उंचावेल, असा या नवीन नियमांमागे हेतू आहे, अशी त्यागी यांनी स्पष्टोक्ती केली. भूमिका विभाजित केल्या गेल्याने व्यवस्थापनाची प्रभावी देखरेख केली जाऊन, कंपनीला अधिक चांगल्या आणि संतुलित कारभाराची रचना प्रदान करता येऊ शकेल, असे त्यागी म्हणाले. एकाच व्यक्तीच्या हाती सर्वाधिकार एकवटलेले न राहता ते अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यात संतुलित प्रमाणात विभागलेले राहिले तर ते भलत्या हितसंबंधांना पायबंद घालण्यासही उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.

सध्याच्या घडीला अनेक कंपन्यांमध्ये अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ही पदे एकत्र करून ती प्रवर्तकांनी स्वत:कडे ठेवल्याचे दिसून येते. यामुळे संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापनाची जागा एकाच व्यक्तीकडून व्यापली जाऊन, त्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष होत असल्याचे आढळून आले. परिणामी मे २०१८ मध्ये ही दोन नेतृत्व पदे विभाजित करण्याच्या नियमावलीचे ‘सेबी’कडून पाऊल टाकण्यात आले.

‘सेबी’ने उद्यम सुशासनासाठी नियुक्त केलेल्या कोटक समितीने पुढे आणलेल्या अनेक शिफारसींपैकी नेतृत्व भूमिकांचे विभाजन ही एक ठळक शिफारस होती. जागतिक स्तरावर सर्व विकसित देशांतील नियामकांचा कल हा भूमिका विभाजनाकडेच आहे. ब्रिटन व ऑस्ट्रेलियामध्ये या संबंधाने विभाजित पदासाठी अनुकूल विचारमंथन सुरू आहे. जर्मनी व हॉलंडमध्ये द्विस्तरीय कारभाराची रचना असून, संचालक मंडळ व व्यवस्थापकीय मंडळ पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत.

व्यवस्थापनांत स्त्रियांना स्थान…

कंपन्यांच्या संचालक मंडळात लैगिंक वैविध्य जपले जावे यासाठी केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालय आणि सेबीकडून केल्या गेलेल्या पाठपुराव्यानंतर, देशाच्या कंपन्यांच्या नेतृत्वात महिलांचे प्रतिनिधित्व निश्चितच सुधारले आहे. बाजार भांडवलात अव्वल ५०० कंपन्यांच्या संचालक मंडळात स्त्रीला स्थान असण्याचे प्रमाण २०१४ मध्ये ५-६ टक्के होते, २०१५ मध्ये दुप्पट होऊन १२ टक्क्यांवर गेले. हे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढतच असून सध्याचे त्याचे प्रमाण १७ टक्के आहे. देशातील सर्व प्रकारच्या कंपन्यांबाबत हे प्रमाण १९ टक्के इतके आहे. विकसित देशांमध्ये कंपन्यांच्या संचालक मंडळाचा स्त्रीच्या सहभागाचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या घरात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 7, 2021 12:20 am

Web Title: sebi president announces april 2022 deadline abn 97
Next Stories
1 वेगवान १२.५ टक्क््यांनी विकास
2 ‘सेन्सेक्स’ची ८७० अंशांनी घसरगुंडी
3 गृह कर्ज महागले
Just Now!
X