मुंबई : आयएल अँड एफएस, एस्सेल, डीएचएफएलसारख्या वित्त क्षेत्रातील मात्तब्बर धुरिणांमार्फत अस्वस्थतता पसरलेल्या क्षेत्राला स्थिरता देण्याचा प्रयत्न सेबीने गुरुवारी केला. ज्या पर्यायातील गुंतवणुकीमुळे एकूणच गैर बँकिंग क्षेत्राने गुंतवणुकदारांमध्येही धडकी भरविली त्या म्युच्युअल फंड, रोख्यांमधील गुंतवणुकीबाबत भांडवली बाजार नियामकाने कठोर उपाययोजना जारी केल्या. सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या गुरुवारच्या बैठकीत याबाबतच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली. यानंतर त्याबाबची माहिती त्यागी यांनी सायंकाळी पत्रकार परिषदेत दिली. म्युच्युअल फंड तसेच रोख्यांमधील गुंतवणुकीचे नियम अधिक कठोर करताना सेबीने अनेक कंपन्यांचे बडे भागधारक, त्यांचे प्रवर्तक यांना वेळोवेळी माहिती जाहीर करण्यास बंधनकारक केले आहे. पतमानांकन संस्था, प्रवर्तकांचे समभाग, लिक्विड फंड आणि स्वामित्त्व मूल्य याबाबतच्या सुधारणांचे संकेतही देण्यात आले आहे. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या कंपन्यांमधील समभाग तारण ठेवून कर्ज उचलण्याबाबत कंपन्यांना निर्बंध घालण्यात आले आहेत. एस्सेल समूहाने अशाप्रकारे फंड कंपनीमार्फत ७,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे. * म्युच्युअल फंडांना कोणत्याही एकाच क्षेत्र योजनांमध्ये २० टक्क्य़ांपर्यंतच गुंतवणूक मुभा * लिक्विड फंडांना लिक्विड मालमत्तेत २० टक्क्य़ांपर्यंतच गुंतवणूक करता येणार * एकूण समभाग भांडवलापैकी २० टक्क्य़ांपुढे तारण समभागांचे प्रमाण झाल्यास प्रवर्तकांना स्पष्टीकरण द्यावे लागणार
