नवी दिल्ली : थकबाकीची वसुली गतिमान करण्यासाठी भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने त्यांच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन आणि विक्री ही कामे स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपविण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. या संबंधाने इच्छुकांकडून निविदाही लवकरच मागविल्या जाणार आहेत. गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचा सेबीकडून ठपका आलेल्या कंपन्यांकडून ठेवीदारांचे पैशांची परतफेड, गैरमार्गाने कमावलेल्या पैशांची वसुली तसेच नियमभंग केल्याने आकारला गेलेला दंड आणि शुल्काची वसुली अशा आणि तत्सम अनेक प्रकरणात असंख्य लोकांकडून थकबाकीची वसुली होणे बाकी आहे. सरकारने कायद्यात केलेल्या सुधारणेमुळे अशा मंडळींच्या मालमत्तांवर जप्तीचे तसेच त्यांना अशा मालमत्तांच्या विल्हेवाट, हस्तांतरणास त्यांना प्रतिबंध करण्याचा अधिकार ‘सेबी’ला प्राप्त झाले आहेत. या जप्त केलेल्या मालमत्तांची विक्री झाली तरच थकबाकीची वसुली आणि गुंतवणूक-ठेवीदारांचे पैसे परत फेडता येतील. म्हणूनच या कामात निष्णात असलेल्या संस्थांनाच ते सोपविण्याचा ‘सेबी’ने निर्णय घेतला आहे. कमाल पाच संस्थांना जास्तीत जास्त पाच वर्षे कालावधीत या कामासाठी नियुक्त आणि सूचीबद्ध करण्याचे ठरविले आहे. या पात्र आणि सूचीबद्ध संस्थांना कायद्याच्या अनुषंगाने ‘सेबी’च्या वतीने जप्त केलेल्या मालमत्तांचे समर्पक मूल्यांकन आणि संभाव्य खरेदीदारांना त्यांच्या विक्रीची जबाबदारी वाहतील. इच्छुक संस्थांनी या निविदा सादर करण्यासाठी ‘सेबी’ने १० फेब्रुवारी २०२० ही अंतिम मुदत निर्धारीत केली आहे. इच्छुक निविदादारांची नक्त मत्ता किमान १ कोटी रुपये आणि मागील तीन आर्थिक वर्षांत त्यांची वार्षिक उलाढाल किमान ५ कोटी रुपये असावी, असे पात्रता निकष निर्धारीत करण्यात आले आहेत. शिवाय, अर्जदार संस्थेची मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद या शहरांमध्ये कार्यालये असावीत. देशातील सर्व राज्यांच्या राजधानी शहरांमध्ये कार्यालये असणाऱ्या संस्थेला विशेष प्राधान्य दिले जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
