कर्ज थकल्याचा २४ तासांच्या अवधीत खुलासा कंपन्यांना बंधनकारक मुंबई : कर्जाचे हप्ते सातत्याने थकविणाऱ्या कंपन्यांकडून दिले गेलेल्या अर्थव्यवस्थेतील ताज्या धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर थकीत कर्जे जाहीर करण्याबाबतच्या अटी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. सूचिबद्ध कंपन्यांनी महिन्याभरापेक्षा अधिक कालावधीत कर्ज थकविल्यास ते पुढील २४ तासांच्या आत जाहीर करणे भांडवली बाजार नियामक सेबीने बंधनकारक केले आहे. भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांनी त्यांच्यावरील कर्ज (मुद्दल व व्याज रकमेसह) ३० दिवसांपल्याड थकविले तर ते त्यांनी पुढील २४ तासांत जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचे सेबीने बुधवारी जाहीर केले. याबाबतची रकमेसहची सविस्तर माहिती कंपन्यांनी भांडवली बाजाराला कळविणे अनिवार्य असल्याचे सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले. कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबतची माहिती सार्वजनिक झाल्याने त्याबाबत गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन मिळेल, असे नमूद करताना त्यागी यांनी याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या १ जानेवारी २०२० पासून होईल, असेही सांगितले. अर्थसंकटातील कंपन्यांसमोरील भविष्यातील धोका कमी होण्याच्या दृष्टीने घेतलेल्या या निर्णयावर सेबीच्या संचालक मंडळाने बुधवारी बैठकीत शिक्कामोर्तब केल्याचेही ते म्हणाले. आयएल अँड एफएसने सातत्याने कर्जाचे हप्ते थकविल्यानंतर अखेर वस्तुस्थिती ऑक्टोबर २०१८ मध्ये स्पष्ट केली होती. मात्र यामुळे एकूणच वित्त, पायाभूत वित्त क्षेत्र पुरते ढवळून निघाले. या गर्तेत एस्सेल समूह, एचडीआयएल, डीएचएफएलही सापडले. हक्कभाग विक्री प्रक्रिया कालावधी निम्म्यावर * भांडवली बाजाराच्या माध्यमातून निधी उभारू पाहणाऱ्या कंपन्यांना हक्कभाग विक्री प्रक्रिया ३१ दिवसांत पूर्ण करण्यास सेबीने मंजुरी दिली आहे. सध्या यासाठी लागणारा कालावधी ५५ दिवसांचा आहे. त्याचबरोबर पोर्टफोलिओ व्यवस्थापन (पीएमएस) योजनेंतर्गत किमान गुंतवणुकीची मर्यादा सध्याच्या २५ लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपयांपर्यंत विस्तारण्यात आली आहे. पोर्टफोलिओ व्यवस्थापकांकडे आवश्यक निव्वळ मालमत्तेची अटही सध्याच्या २ कोटी रुपयांवरून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, आघाडीच्या १,००० सूचिबद्ध कंपन्यांना वार्षिक व्यवसाय दायित्व अहवाल सादर करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे. सध्या असा दंडक भांडवली बाजारात सूचिबद्ध व सर्वाधिक बाजार भांडवल असलेल्या पहिल्या ५०० कंपन्यांना लागू आहे. या ५०० कंपन्यांपैकी सध्या दोन तृतीयांश कंपन्यांना या येत्या १ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अशी दोन स्वतंत्र पदे राखणे बंधनकारक ठरणार असल्याचेही त्यागी म्हणाले.
