रिझव्‍‌र्ह बँक, वित्तीय तपास यंत्रणांचीही मदत घेतली जाईल: सरकारची स्पष्टोक्ती गुंतवणूकदारांच्या २४ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींच्या परतफेडीच्या प्रकरणाबाबत ‘सेबी’कडून सहारा उद्योग समूह व त्यांचे प्रवर्तक, संचालकांच्या विविध बँक खात्यांची माहिती मिळविली जात असल्याचे स्पष्टीकरण सरकारने शुक्रवारी राज्यसभेत केले. यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक, नाबार्ड, अंमलबजावणी महासंचलनालय तसेच वित्तीय तपास यंत्रणेचे सहकार्य घेण्यात येत असल्याचेही केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण मीना यांनी स्पष्ट केले.तीन कोटी गुंतवणूकदारांना २७ हजार कोटी रुपये येत्या फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत परत करण्याचा आदेश सहारा समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. ठेवींमधील रक्कम इतरत्र वळविण्यात येत असल्याबद्दल गुंतवणुकदारांच्या सहाराविरुद्धच्या तक्रारीनंतर भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता ‘सेबी’ने सहारा समूहाला त्यांची बँक खाती तसेच मालकीच्या मालमत्ता यांची माहिती देण्यासाठी पत्र लिहिले आहे, असेही मीना यांनी सांगितले.राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सहारा समूहातील दोन उपकंपन्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांनाही विनंती करण्याचा समावेश ‘सेबी’च्या मोहिमेत आहे. सहाराचे प्रवर्तक, संचालक यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी सेबी प्रयत्नशील आहे. याबाबतचा नियमित अहवाल सेबीद्वारे न्यायालयाला दिला जात आहे. सहारा समूहावरील कारवाईसाठी सेबीने रिझव्‍‌र्ह बँक, नाबार्ड, अंमलबजावणी महासंचलनालय, केंद्रीय आर्थिक तपास समिती, वित्तीय तपास यंत्रणा यांनाही सहकार्यासाठी पत्र लिहिले आहे.सहारा समूहाला २४ हजार कोटींच्या ठेवफेडीचा वार्षिक १५ टक्के व्याजासह पहिला हप्ता जानेवारीच्या सुरुवातीला तर उर्वरित रक्कम फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत द्यायची आहे.
