सलग दुसऱ्या वर्षी वित्तीय शिस्तीशी हयगय नकारात्मक सलग दुसऱ्या अर्थसंकल्पाने निर्धारित केलेल्या वित्तीय तुटीच्या लक्ष्याचे मोदी सरकारला पालन न करता येणे, त्याचप्रमाणे कर कपात आणि निवडणुकांवर डोळा ठेवून वारेमाप खर्च वगैरे बाबी पतमानांकनाच्या दृष्टीने नकारात्मक आहे, असा इशारा जागतिक पतमानांकन संस्था ‘मूडीज्’ने दिला आहे. नुकताच २०१९-२० सालचा अंतरिम अर्थसंकल्पात, तीन महिन्यांवर येऊ घातलेल्या निवडणुकांवर लक्ष ठेवून सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक ६,००० रुपये उत्पन्न देणारी योजना आणि मध्यमवर्गीय-पगारदारांवर करांचा भार हलका करणाऱ्या योजना मोदी सरकारने जाहीर केल्या. यातून सरकारी तिजोरीवर ताण येणे अपरिहार्य असून, वित्तीय तूट मूळ निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.४ टक्क्यांवर जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनीच सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांत लक्ष्य चुकण्यासह, पुढील आर्थिक वर्षांतही ती ३.४ टक्के पातळीवरच असेल, असेही अंदाजण्यात आले. मूडीज्ने वित्तीय शिस्तीबाबत सरकारकडून सुरू असलेल्या हयगयीबाबत नाराजी व्यक्त करीत, ते देशाच्या सार्वभौम पतमानांकनाच्या दृष्टीने नकारात्मक असल्याचे स्पष्टपणे सूचित केले आहे. सलग दुसऱ्या वर्षी वित्तीय तुटीच्या मर्यादेचा भंग करणारी ही हयगय सुरू असून, कर कपात आणि मोठय़ा खर्चाच्या योजना अशाच सुरू राहिल्यास आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये तुटीवर नियंत्रण सरकारसाठी अवघड बनेल. शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी भांडवली पूर्ततेच्या तरतुदीचा अर्थसंकल्पातील अभाव हे देखील नकारार्थी असल्याचे मूडीज्ने नमूद केले आहे. गेल्या वर्षी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या तीन सरकारी सामान्य विमा कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ालाही अर्थसंकल्पातून वाऱ्यावर सोडण्यात आले, याकडेही तिने लक्ष वेधले आहे.
