परराष्ट्र मंत्रालयाकडून दिल्लीतील ब्रिटिश उच्चायुक्तांना पत्र किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी घेतलेल्या ९,४०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकविणारे उद्योगपती विजय मल्या यांना ब्रिटनमधून हद्दपार केले जावे, अशी लेखी विनंती भारताकडून अधिकृतरीत्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना केली आहे. सध्या लंडनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मल्या यांचे पारपत्र रद्दबातल केले गेले असून, त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंटही आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ब्रिटनचे दिल्लीतील उच्चायुक्तांना पत्र लिहून विजय मल्या यांना मायदेशात परत पाठविले जावे, अशी विनंती केली आहे. आर्थिक गैरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी मल्या तपास यंत्रणांना हवे असल्याचे ब्रिटिश उच्चायुक्तांना कळविण्यात आले आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी सांगितले. ब्रिटिश उच्चायुक्त हे भारताच्या विनंतीचे हे टिपण पुढे ब्रिटनच्या विदेश आणि राष्ट्रकुल कार्यालयाला पाठवतील, असेही स्वरूप यांनी स्पष्ट केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष न्यायमूर्तीनी आयडीबीआयने दिलेल्या ९०० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याच्या सुनावणीदरम्यान, मनी लॉण्डरिंग कायद्यान्वये मल्या यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे, याची जाणीव ब्रिटिश उच्चायुक्तांना करून दिली गेली आहे. यापुढे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांकडे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर मल्या यांच्या घरवापसीसाठी पाठपुरावा सुरूच राहील, असे स्वरूप यांनी सांगितले. मल्या यांचे पारपत्र रद्दबातल केले गेले असल्याने ब्रिटिश सरकार त्यांना लंडनमध्ये वास्तव्यास परवानगी देऊ शकणार नाही, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. कोटय़वधींचे कर्ज बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या उद्योगपती विजय मल्या आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तेची माहिती बँकांना देण्याचे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. ही माहिती लपवून ठेवण्याचे काहीच सबळ कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ आणि आर. एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला सूचना दिल्या की मल्या आणि त्याच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तेची माहिती कर्ज देणाऱ्या बँकांना द्यावी. मल्याने ही माहिती बँकांना न देण्याची विनंती केली होती.
