डिसेंबर महिन्यात जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, महागाईचा दर पाच वर्षांच्या नीचांकावर होता. जानेवारीची आकडेवारी जाहीर झाल्यावर १५ जानेवारी रोजी बँकांचे व्यवहार सुरू होण्याआधीच रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाव टक्के रेपो दर कपात केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे पत नियमनात आकडेवारीचे महत्त्व अधोरेखित करत असतात. १५ जानेवारीनंतर अशी कुठलीही महत्त्वाची आकडेवारी जाहीर न झाल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेला पतधोरणात पाव टक्के अतिरिक्त व्याजदर कपात करण्यास काहीही कारण नव्हते.रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वैधानिक तरलता प्रमाण कमी होईल या प्रकारच्या धोरणाची अपेक्षा होती. परंतु इतक्या लवकर ही घोषणा अपेक्षित नव्हती. ऑगस्ट किंवा ऑक्टोबरच्या पतधोरणात अशा प्रकारची घोषणा होणे अपेक्षित होते. याचे कारण बँकांची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एक मागणी अशी होती की वैधानिक तरलता प्रमाण राखण्यासाठी प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या व अन्य मान्यता प्राप्त रोख्यांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. एका अर्थाने ही सक्तीची गुंतवणूक आहे. अर्थव्यवस्थेत जेव्हा व्याजदर वाढतात तेव्हा रोख्यांच्या किंमती कमी होतात. सक्तीने करावयास लावलेल्या गुंतवणूकीची बाजारातील किंमत कमी झाल्यास तरतूद कारावयास लावणे कितपत योग्य आहे असा सवाल बँकांकडून विचारला जाणे साहजिक आहे. म्हणून २ सप्टेंबर २००४ रोजी एक पत्रक काढून बँकांना वैधानिक तरलता प्रमाण राखण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीच्या २५ टक्के रोखे हे रोखे मुदत संपेपर्यंत अर्थात ‘एचटीएम’ प्रकारात वर्गकरून या रोख्यांची किंमत घटली तरी यावर तरतूद करण्याची आवश्यकता नसल्याची मुभा बँकांना दिली. या धोरणाचेच पुढील पाउल म्हणजे वैधानिक तरलता प्रमाण कमी करणे व हा कल असाच पुढे चालू राहील. रिझव्‍‌र्ह बँकेचेसुद्धा असे धोरण आहे की टप्या टप्प्याने व्याजदर वैधानिक तरलता प्रमाण कमी व्हावे म्हणून वैधानिक तरलता प्रमाण २० टक्क्याच्या जवळपास आणण्याचे संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले आहेत, असा निष्कर्ष काढायला जागा आहे. म्हणून आगामी पतधोरणांत वैधानिक तरलता प्रमाणात ही कपात अशीच सुरू राहून ऑगस्ट २०१५, डिसेंबर २०१५ एप्रिल २०१६ व जून २०१६ च्या पतधोरणात प्रत्येकी अध्र्या टक्क्याची कपात अनुभवण्यास मिळेल. कदाचित एखादे पतधोरण अलीकडे पलिकडे होणे शक्य आहे.याच बरोबरीने बाझेल-३ ही एक ही बँकांच्यात वित्तीय शिस्त असावी यासाठी तयार केलेल्या संकल्पनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या नीती - नियमांचे पालन भारतीय बँका करतील असा करार अंतरराष्ट्रीय संघटनेसोबत सर्व बँकांची नियंत्रक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला आहे. आधीच्या नियमात नसलेली ‘तरलता जोखीम’ ही संकल्पना बाझेल-३ मध्ये आहे. म्हणून ऌ्रॠँ द४ं’्र३८ छ्र०४्र िअ२२ी३२ अर्थात ‘ऌदअछ’ अशी नवीन संज्ञा जन्माला आली. यामध्ये रोकड, केंद्र सरकारचे कर्जरोखे उच्च प्रतिचे खाजगी कर्जरोखे (ट्रिपल ’ए’) यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.रुपयाचा विनिमय दर स्थिर रहावा अशी धोरणे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आखली जातात. जुल २०१३ मध्ये जेव्हा डॉलर सुदृढ होऊ लागला तसे रुपयाची घसरण कमी होईल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने लक्षात घेऊन ही मर्यादा ७५,००० डॉलरवर नेऊन ठेवली होती. रुपयाची स्थिती सुधारली तसे ही मर्यादा ७५,००० वरून १.२५ लाख केली. सध्या आंतरष्ट्रीय बाजरात तेलाच्या किंमतीची घसरण झाल्यामुळे आपल्याला तेलाच्या खरेदीपोटी द्यावे लागणारे पसे निम्याने कमी झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला परकीय अर्थसंस्थांकडून डॉलर ओघ सुरूच आहे. या परिस्थितीत रुपया अवास्तव सुदृढ होण्याचा धोका आहे. हा धोका टाळायचा असेल तर डॉलरमधील उत्पन्न व डॉलरमधील खर्च यांचे संतुलन साधणे आवश्यक होते. याचाच एक भाग म्हणून कुणाही भारतीयाला दोन लक्ष डॉलर या मर्यादेत देशाबाहेर गुंतवणूक करण्याची मुभा दिली आहे. हा या पतधोरणाचा ‘अर्थ’ लक्षात घेणे गरजेचे आहे.(लेखक फेडरल बँकेत अध्यक्ष (गुंतवणूक) या पदावर कार्यरत आहेत व ‘फेडाय’ या रोखे व्यवहार व चलन बाजारात व्यवहार करणाऱ्या शिखर संघटनेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत.)टप्याटप्प्याने व्याजदर वैधानिक तरलता प्रमाण कमी व्हावे म्हणून वैधानिक तरलता प्रमाण २० टक्क्याच्या जवळपास आणण्याचे संकेत रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिले आहेत, असा निष्कर्ष काढायला जागा आहे. आगामी पतधोरणांत वैधानिक तरलता प्रमाणात ही कपात अशीच सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
